नागपूर (Nagpur) : नागपूरमध्ये प्रस्तावित कॅन्सर इन्स्टिट्‍यूटच्या इमारतीच्या उभारणीला पुन्हा मोठा धक्का बसला आहे. नागपूर विकास प्राधिकरणाने निधी उपलब्ध करून दिला नसल्याने सर्व टेंडर प्रक्रिया रद्द केली आहे. आता आम्हाला ही जबाबदारी नको असे सांगून दुसऱ्या प्राधिकरणाकडे जबाबदारी सोपवण्यात यावी असेही स्पष्ट केले आहे.
नागपूरसह विदर्भातील कॅन्सर रुग्णांची संख्या बघता २०१२ साली हिवाळी अधिवेशना दरम्यान कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारण्यासाठी मोठे आंदोलन झाले होते. याची दखल घेऊन तत्कालीन सरकारने इन्स्टिट्यूट उभारण्याची घोषणा केली होती. मात्र ,अधिवेशन आटोपताच आश्वसनाच विसर सरकारला पडला. त्यानंतर काही डॉक्टर आणि रुग्णांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयाने २०१७ साली दोन वर्षांत राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनुसार कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्यानंतर सरकार कामाला लागले.
सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शेजारी असलेल्या टीबी वॉर्ड परिसरात कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारण्याचा निर्णय झाला. तीन मजली इमारत उभी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ७६ कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यात १३ कोटी रुपये यंत्रसामुग्रीसाठी तत्काळ देण्यात आले होते. ही रक्कम पुण्याच्या हाफकीन इंस्टिट्यूटला देण्यात आली होती. मात्र, राज्यात भाजपची सत्ता गेली आणि महाविकास आघाडीचे सरकार आले.
वर्षभरापूर्वी हाफकिनने कॅन्सर इन्स्टिट्यूटची इमारतच नसल्याने १३ कोटींचा निधी परत केला. तो मेडिकलच्या प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला. मेडिकलच्या डीनने ही रक्कम परत जाऊ नये याकरिता ती विभागीय आयुक्तांच्या खात्यात वर्ग केली. महाविकास आघाडी हा प्रकल्प रद्द करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप भाजप आमदारांनी केला. पत्रकार परिषदा घेतल्या. त्यानंतर सरकारने नागपूर मेट्रो रिजनला इमारतीसाठी टेंडर प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार डिसेंबर २०२१मध्ये इमारतीच्या उभारणीसाठी टेंडर मागवण्यात आले होते. याकरिता मेट्रो रिजन प्राधिकरणाने २० कोटी रुपयांची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. ही रक्कम अद्याप देण्यात आली नाही. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे मेट्रो रिजनने जाहीर केले आहे. तीन मजली इमारत आणि १०० बेडचे येथे हॉस्पिटल उभारण्यात येणार होते. राज्य सरकारची निधी देण्यासाठी टाळाटाळ, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि अनास्थेचा उभारणीपूर्वीच कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचा बळी गेला आहे.