नागपूर (Nagpur) : महाजनेको (MAHAGENCO) आणि राज्य खनिकर्म महामंडळाच्या परस्पर सहमतीने सुरु असलेल्या रिजेक्ट कोळसा (Coal) घोटाळ्याच्या टेंडरनामामध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्ताची दखल घेऊन याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने (NCP) ईडी (ED) आणि सीबीआयकडे (CBI) तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सोमवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ पदाधिकारी प्रशांत पवार, शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे प्रदेश सचिव अविनाश गोतमारे स्वतः पुरावे घेऊन ईडीच्या कार्यालयात जाणार आहेत. दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील नागपूरला आले होते. कोळसा घोटाळ्याची माहिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यांच्या सूचनेवरून ईडी आणि सीबीआयकडे तक्रार करण्यात येणार असल्याचे प्रशांत पवार यांनी सांगितले.
राज्य खनिकर्म महामंडळाने वर्षाला २२ दशलक्ष मेट्रिक टन वॉश कोळसा पुरवठ्यासी नियुक्ती केली आहे. खनिकर्म महामंडळाने एसईसीएल ७ दशलक्ष मेट्रिक टन, डब्लयूसीएल १० दशलक्ष आणि एमसीएलच्या खानीतून ५ दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा घेण्याचा करार केला आहे. त्यापैकी हिंद एनर्जी कोल वॉशरी कंपनीला ८० टक्के आणि आणखी एका कंपनीला २० टक्के कोल वॉशचे कंत्राट दिले आहे. एकूण कोळसा वॉश केल्यानंतर सरासरी १५ ते २० टक्के कोळसा खराब असल्याचे आणि ऊर्जा निर्मितीच्या दर्जाचा नसल्याचे ठरवून त्यास रिजेक्ट केला जातो. हा रिजेक्ट कोळसाच घोटाळ्याचे मूळ कारण आहे.
असा होतो घोटाळा
रिजेक्ट झालेल्या कोळशाची मालकी महाजेनकोची असते. मात्र हा कोळसा कोल वॉशरीला दिला जातो. या कोळशाची किंमत खुल्या बाजारात दोन हजार रुपये मेट्रिक टन इतकी आहे. मात्र तो कोल वॉशरी कंपनीला ३१० रुपये मेट्रिक टनाने उपलब्ध करून दिला जात आहे. साधरणतः ४.७६मेट्रिक टन कोळसा वर्षाला रिजेक्ट कोल म्हणून ठरविला जातो. पाच वर्षासाठी कोल वॉशरीला कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यानुसार २३.८० मेट्रिक टन कोशाला रिजेक्ट ठरवला जाणार आहे. दोन हजार या खुल्या बाजारातील दरानुसार या रिजेक्ट कोलची विक्री केल्यास ४ हजार ७६० कोटी रुपये प्राप्त होऊ शकतात. मात्र तो फक्त ३१० रुपये मेट्रिक टन या दराने विकला जात आहे.
महाजेनको आणि बाजार भावातील जी तफावत आहे ती थेट महाजेनको आणि राज्य खनिकर्म महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या घशात जात आहे. रिजेक्ट कोळशाची बाजारात मोठी मागणी आहे. त्याचा लिलाव केल्यास चांगले दर मिळू शकतात. अनेक व्यावसायिकांनी अग्रीम रक्कम देऊन बाजारभावानुसार तो खरेदी करण्याच्या तयारी दर्शविली आहे. लिलाव केल्यास सर्व व्यवहार पारदर्शक होतो. ही रक्कम थेट महाजेनकोच्या म्हणजेच सरकारच्या खात्यात जाईल. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी कमाईसाठी लिलावाऐवजी रिजेक्ट कोळशाचे दर आधीच ठरवून थेट कंपनीला विकण्याची मुभा दिली आहे. याकरिताच १० वर्षांपर्वी बंद करण्यात आलेल्या कोल वॉशरीला पुन्हा जिवंत करण्यात आले आहे. राज्यात भाजपचे सरकार असताना शेवटच्या कार्यकाळात कोल वॉशरीचा निर्णय घेण्यात आला होता. तो महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतरही कायम ठेवला आहे. हा विषय अतिशय तांत्रिक आहे. सर्वसामान्यांच्या डोक्यावरून जातो. याचा फयदा घेऊन महाजेनको आणि खनिकर्म महामंडळाचे अधिकारी चुकीची माहिती देऊन सरकार आणि मंत्र्यांची दिशाभूल करीत आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने प्रशांत पवार यांनी केली आहे.