नागपूर (Nagpur) ः नागपूर शहरात (Nagpur City) गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रशासकाचा कारभार सुरू असून सामान्य तक्रारींवरही निधी नसल्याचे कारणे देऊन कामे टाळली जात असल्याचा प्रकार सर्रास सुरू आहे. गेल्या सहा महिन्यांत आयुक्तांनी अनेक बैठका घेतल्या, परंतु शहरात या बैठकांचे कुठलेही प्रतिबिंब दिसून आले नाही. दुसरीकडे साडेतीनशे कोटींची थकबाकी असल्याने ठेकेदारसुद्धा कामे करण्यास नकार देत आहेत. (Nagpur Municipal Corporation)
शहरात पाच मार्चपासून प्रशासकामार्फत कारभार सुरू आहे. यात राज्य सरकारने सोमवारी पुन्हा प्रशासकीय राजवटीला मुदतवाढ दिली. त्यामुळे महापालिकेची निवडणूक पुढील वर्षात होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहे. प्रशासकाच्या गेल्या सहा महिन्यांत शंभरावर बैठक झाल्या. परंतु या बैठकातून शहराच्या हिताचे कुठलेही निर्णय झाले नसल्याचे चित्र आहे.
सत्ताधारी असताना मंजूर झालेली प्रभागातील विकास कामेही ठप्प आहे. माजी नगरसेवकांकडून त्यांच्या प्रभागातील कामांबाबत माहिती घेतली जात आहे. अनेक माजी नगरसेवकांनी तयार केलेल्या त्यांच्या प्रभागातील विकास कामांच्या फाइल्स कचऱ्यात पडल्या आहे. काही माजी नगरसेवक मंजूर झालेली विकास कामे व्हावीत, यासाठी महापालिकेत फेऱ्या मारताना दिसतात. परंतु सारे काही प्रशासनाच्या अधिकारात असल्याने त्यांना निराश होऊन परतावे लागत आहे.
अधिकाऱ्यांवरही कुणाचेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे. किंबहुना अधिकारीच आता निधी नसल्याचे कारण पुढे करून तुटलेले चेंबरचे झाकण लावण्याचीही महापालिकेची क्षमता नसल्याचे सांगत सुटले आहे. सिवेज लाईनचे तुटलेले चेंबर, तुंबलेल्या सिवेज लाईन स्वच्छतेकडेही दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते आहे.
महापालिकेकडे सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने ठेकेदारांनीही अंग काढून घेतले आहे. ते काम करण्यास इच्छुक नाहीत. आधी आमची थकबाकी द्या, नंतर नवे कामे सांगा, असे धोरण त्यांनी स्वीकारले आहे.