नागपूर (Nagpur) : भूखंडधारक नकाशा मंजुरीनुसार बांधकाम करते की नाही, यावर नियंत्रणासाठी महापालिकेची कुठलीही यंत्रणा नसल्याने शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. एनएमआरडीए (मेट्रोरिजन) क्षेत्रात तर अनधिकृत बांधकाम सुसाट असून सरकारी जागेवरही बांधकाम केले आहे. शहरातील खाजगीच नव्हे तर मनपाच्या अनेक शाळा, झोन कार्यालयेही अपवाद नसल्याचे चित्र आहे. परंतु शहरातील विविध संस्थांसह सहा हजारांवर नागरिकांना अवैध बांधकामासंदर्भात नोटीसा पाठविल्या आहेत.
विशेष म्हणजे शहरातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी कायद्यांतर्गत विशेष मोहीम राबवण्यात आली होती. त्यानुसार सुरुवातीला ५७२ अभिन्यास त्यानंतर १९०० ले-आऊटचा यात समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न संपेल असे वाटत होते. मात्र पुन्हा नव्याने मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम सुरू झाले आहे.
अनेकांनी महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यासमधून बांधकाम नकाशा मंजूर केला. परंतु हा नकाशा व त्यांचे बांधकामाचा कुठेही संबंध नसल्याचे दिसून येते. शहरातील जुन्या वस्त्यांमध्ये तर बांधकाम नकाशा मंजूरही नाही. परंतु मजल्यावर मजले बांधण्यात आले. काहींनी वस्तीमध्येच लहान दुकान थाटले तर काहींनी नकाळा मंजुरीशिवाय मजले बांधले. महापालिकाच नव्हे तर नागपूर सुधार प्रन्यासच्या क्षेत्रातही हीच स्थिती आहे. शहराला लागून असलेल्या मेट्रोरिजनमध्ये अवैध बांधकामावर कुठलेही नियंत्रण नाही. एमएनआरडीएकडे या क्षेत्राची जबाबदारी असून येथे केवळ घरेच नाही तर औद्योगिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, रेस्टॉरेंटचे अवैध बांधकाम करण्यात आले आहे. यापूर्वीही एमएनआरडीएने येथील रहिवासी तसेच औद्योगिक संस्था, शिक्षण संस्था, रेस्टॉरंटमालकांना नोटीस बजावले. परंतु कुणीही नोटीसला उत्तर दिले नाहीच, शिवाय एनएमआरडीनेही कारवाईही केली नाही. विशेष म्हणजे शहराला लागून असलेल्या ग्रामीण भागात अनेकांना बांधकाम परवानगी घेण्याबाबत माहितीच नसल्याचेही काहींनी सांगितले. गावांच्या गावठाणबाहेरील किंवा नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्राबाहेर अनेक बांधकाम अवैध आहेत. या अवैध बांधकामाबाबत महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास व एनएमआरडीएला आता जाग आली असून जवळपास सहा हजार नागरिकांना नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत.
सरकारी कार्यालयातही अनधिकृत बांधकाम?
दोन वर्षांपूर्वी शहरातील सरकारी कार्यालयातील अनधिकृत बांधकामाबाबत आमदार विकास ठाकरे यांनी आयुक्तांंना दिलेल्या पत्रात प्रश्न उपस्थित केला होता. महापालिकेच्या किती इमारतीमध्ये, झोन कार्यालयात व शाळांमध्ये किती अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले, असा प्रश्न विचारत त्यांनी महापालिकेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. शहरातील पोलिस स्टेशनचेही नकाशे मंजूर नसल्याकडे त्यांंनी बोट दाखवले. त्यामुळे शासकीय कार्यालयातील अनधिकृत बांधकामाला नियंत्रणात आणण्याचेही आव्हान महापालिकेपुढे आहे.
विविध संस्थांनी नागरिकांना पाठवलेल्य नोटीस
संस्था नोटीसची संख्या
महापालिकाम : १५२१
नागपूर सुधार प्रन्यास : १७२१
एनएमआरडीए : २०१९