नागपूर (Nagpur) : शिंदे गटात सहभागी झालेले रामटेकचे शिवसेनेचे खासदार कृपाल तुमाने यांना महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात दिलेल्या ३५ कोटींच्या खनिज विकास निधीपैकी २५ कोटींचा हिशेब सापडत नसल्याची कुजबूज सुरू झाली आहे. काही शिवसैनिकांमार्फात याचा शोध घेतल्या जात आहे. तो हाती लागल्यास तुमाने यांच्या अडचणी वाढू शकतात.
शिवसेनेचे खासदार तुमाने अलीकडेच शिंदे गटात सहभागी झाले आहेत. त्यांच्यासोबत ग्रामीणचे जिल्हा प्रमुख संदीप इटकेलवार यांच्यासह शंभर ते दीडशे शिवसैनिकही आहेत. त्यामुळे तुमाने सध्या शिवसेनेच्या टार्गेटवर आहेत. त्यांच्या भानगडी शोधण्याचे काम निष्ठावंत शिवसैनिक करीत आहेत. त्यात खनिज विकास निधीचा मुद्दा शिवसैनिकांच्या हाती लागला आहे.
कोरोनाच्या काळात मोदी सरकारने खासदार निधी गोठवला होता. त्यामुळे सर्वच खासदार अस्वस्थ झाले होते. निधीच नसल्याने कामे होत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. शिवसेनेच्यावतीने ही बाब तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत पोचवण्यात आली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्येकाला विकास निधी मिळावा याची सोय करून दिली होती. नागपूर विभागातून गोळा होणारा खनिज विकास निधी खासदार आणि आमदारांना देण्याचे निर्देश त्यांना दिले होते. त्यानुसार रामटेकचे आमदार आशिष जयस्वाल आणि खासदार कृपाल तुमाने यांना प्रत्येकी ३५ कोटी रुपये देण्यात आले होते. तशा सूचना पालकमंत्र्यांनाही देण्यात आल्या होत्या.
नियोजन विभागामार्फत खनिज विकास निधी विविध कामांवर खर्च केला जातो. तुमाने यांनी १० कोटी रुपयांची कामे सुचविल्याच्या नोंदी नियोजन विभागात आहेत. मात्र उर्वरित २५ कोटींचा कुठेच उल्लेख नाही. हा निधी कुठे खर्च झाला याचा शोध सध्या घेतला जात आहे. नियोजन विभागातून अनेक शिवसैनिकांनी याची माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र वरून आदेश असल्याने नियोजन विभागातून शिवसैनिकांनी कुठलीच माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे आता माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करण्याचा निर्णय स्थानिक शिवसैनिकांनी घेतला असल्याचे समजते.
उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त जिल्ह्यात शिवसेनेमार्फत विविध कार्यक्रम घेण्यात आले. त्यात २५ कोटींचा हिशेब कुठल्याही परिस्थितीत बाहेर कढण्याचे ठरवण्यात आले आहे. शिवसेनेच्या हाती घबाड लागल्यास खासदार कृपाल तुमाने अडचणीत येऊ शकतात. सरकारच्यावतीने नियोजन विभागामार्फत विविध कामांसाठी निधी वितरित केला जातो. त्याचा लेखाजोखा असतो. निधी कुठल्या कामासाठी द्यायचा याकरिता खासदारांचे पत्रही जोडावे लागते. हा निधी संबंधित कंत्राटदारास कामाच्या स्थितीनुसार टप्प्याटप्याने वितरित केला जातो. त्यामुळे आज ना उद्या याची माहिती अधिकाऱ्यांना द्यावीच लागणार असल्याचे शिवसैनिकांचे म्हणणे आहे.