नागपूर (Nagpur) : महिला व बाल कल्याण विभागाद्वारे (Women And Child Welfare Department) अंगणवाडीतील (KG) मुलांसाठी कडधान्याऐवजी गरम व ताजा आहार देण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे कढधान्याचा पुरवठा बंद करण्यात आला, मात्र दुसरीकडे ताजा आहार पोहचलाच नाही. त्यामुळे अंगणवाडीतील तीन ते सहा वर्षांची मुले आहारापासून वंचित आहेत.
कोरोनामुळे अंगणवाडीतील ३ ते ६ वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना कडधान्याचा पुरवठा करण्यात येत होता. त्यामध्ये हरभरा, मूगडाळ, तांदूळ, मिरची पावडर, हळद, मीठ आणि साखरेचा समावेश होता. १५ मार्च पर्यंत त्याचे अंगणवाड्यांमधून वाटप केले जात होते. मात्र, शहरी भागातील अंगणवाड्यांना १६ मार्चपासून कडधान्याच्या पुरवठा बंद करण्यात आला. त्यामुळे गेल्या महिन्याभरापासून विद्यार्थ्यांना काहीही मिळालेले नाही. अंगणवाड्यांमध्ये गरीब व अतिसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचा समावेश असतो. ही मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावी यासाठी ही योजना कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. मात्र, कडधान्याचा पुरवठा होत नसल्याने या पोरांवर शाळेत उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे.
विशेष म्हणजे, याबाबत महिला व बाल कल्याण विभागाच्या माध्यमातून सर्वच बचतगटांना त्यांच्या किचन स्वच्छ व निर्जंतुकीकरण करण्याच्या सूचना करण्यात आलेल्या होत्या. त्यानंतरही विद्यार्थ्यांना आहाराचा पुरवठा करण्यात आलेला नाही. याबाबत काही बचतगटांनी विभागाकडे तक्रार नोंदविली. मात्र, त्यावर विभागाद्वारे कुठलीच कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचे दिसून येते.
गरम ताजा आहार देण्याच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष
केंद्रांच्या महिला व बाल कल्याण विभागाच्यावतीने मार्च महिन्यापासून अंगणवाडीतील ३ ते ६ वर्षाच्या मुलांना कडधान्य देण्याऐवजी गरम व ताजा आहार देण्याचे निर्देश १५ मार्च रोजी देण्यात आले होते. त्या पत्रानुसार आत्तापर्यंत विद्यार्थ्यांना गरम व ताजा आहार मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्याच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने ही त्याकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे दिसते आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली
इन्टिग्रेटेड चाईल्ड डेव्हलपमेंट स्कीमनुसार (आयसीडीएस) सर्व प्रकारचा पुरवठा बचतगट, महिला संस्थांद्वारे करण्यात यावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या ‘रिट याचिका क्रमांक १९६- २००१’ वरील सुनावणी दरम्यान दिले होते. याबाबत वेळोवेळी निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, त्याकडे राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष होत असून, महाराष्ट्र राज्य कन्झुमर को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशनला कामे देण्यात येत आहेत. त्याबाबत २८ जून २०११ ला राज्य सरकारने शासननिर्णय काढून भविष्यात फेडरेशनला काम न देण्याचे अधोरेखित केले होते हे विशेष.