नागपूर (Nagpur) : अंबाझरी तलावाच्या परिसरामध्ये बांधण्यात आलेले विवेकानंद स्मारक हटविण्याबाबत 10 जूनपर्यंत निर्णय घेत यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीला दिले. तसेच, या स्मारकासाठी पर्यायी जागा निश्चित करा, असेही आदेशामध्ये नमूद केले. तत्पूर्वी, बदलत्या भूमिकेवरून न्यायालयाने महानगरपालिकेला कडक शब्दांमध्ये फटकारले.
अंबाझरी परिसरातील रहिवासी रामगोपाल बचुका, जयश्री बनसोड आणि नथ्थुजी टिक्कस यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. विवेकानंद स्मारक हे 'ना विकास' क्षेत्रात बांधल्याने उच्च न्यायालयाने महापालिकेला चुकीच्या बांधकामासाठी फटकारले होते.
बांधकामासाठी लागले होते 1.42 कोटी :
या स्मारकाचे बांधकाम 2017 मध्ये पूर्ण झाले असून त्यावर 1 कोटी 42 लाख 11 हजार 756 रुपये खर्च आला आहे.
नागरिकांच्या वेदनांची जनहित याचिका :
सप्टेंबर-2023 मध्ये मुसळधार पाऊस आल्यामुळे अंबाझरी तलावाचे पाणी विविध वस्त्यांमध्ये शिरून हाहाकार माजला होता, परिणामी, रामगोपाल बाचुका व इतर पीडित नागरिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून अंबाझरी तलाव व नाग नदी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करण्यात यावी, अंबाझरी तलाव किती सुरक्षित आहे याचा अभ्यास करण्यात यावा, महामेट्रोच्या सेव्हन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड प्रकल्पाचे बांधकाम थांबविण्यात यावे इत्यादी मागण्या केल्या आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. तुषार मंडलेकर यांनी कामकाज पाहिले. त्यांनी स्वामी विवेकानंद स्मारक अधिकृत आहे, या मनपाच्या दाव्याचा विरोध केला, ते पुढच्या तारखेपर्यंत यावर लेखी प्रत्युत्तर दाखल करणार आहेत.
जलशास्त्रीय अभ्यासावरूनही ताशेरे ओढले :
शहराचा जीवघेण्या पुरापासून बचाव करण्यासाठी नाग नदीचा अद्याप जलशास्त्रीय अभ्यास करण्यात आला नसल्यामुळेही न्यायालयाने महानगरपालिकेवर ताशेरे ओढले. न्यायालय गेल्या सहा महिन्यांपासून हे प्रकरण हाताळत आहे. वेळोवेळी आवश्यक निर्देशही देण्यात आले आहेत. असे असताना मनपा केवळ वेळ मारून नेण्याच्या धोरणानुसार चालत आहे, असे न्यायालय म्हणाले. तसेच, पुन्हा पूर येऊ नये यासाठी आगामी पावसाळ्यापूर्वी तातडीने आवश्यक उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाग नदी, पोहरा नदी व पिवळी नदीच्या स्वच्छतेसाठी राज्य सरकारला 856 कोटी रुपये मागितले आहेत आणि तत्कालीन क्रेझी कॅसल परिसरातील नाग नदी 18 मीटर रुंद केली जाणार आहे, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.