नागपूर (Nagpur) : मध्य भारतातील गरजू रुग्णांचा आधारस्तंभ असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) येथे लवकरच कॅन्सरवर प्रभावी उपचार करणारे 'हाय एनर्जी लिनियर ऍक्सेलेरेटर' मशीन उपलब्ध होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हे मशीन खरेदी करण्यासाठी येत्या 25 मार्चपर्यंत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे.
विदर्भातील सरकारी रुग्णालयांच्या विकासासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली, त्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला व 27 मार्च रोजी आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवालही सादर करण्यास सांगितले. सरकारने हे मशीन खरेदी करण्यासाठी 23 कोटी 20 लाख रुपयांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. याशिवाय मेडिकलमध्ये डिजिटल कार्डियाक कॅथ लॅब उभारण्यासाठी 5 कोटी 80 लाख रुपयांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने ही लॅब उभारण्याची प्रक्रिया 25 मार्चपर्यंत पूर्ण करा व 27 मार्च रोजी त्याचा अहवाल द्या, असे निर्देश देखील सरकारला दिले. अॅड. अनुप गिल्डा यांनी न्यायालय मित्र म्हणून, तर अॅड. फिरदौस मिर्झा व अॅड. दीपक ठाकरे यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडली.
हॉकर्स झोन स्थानांतरित होणार :
महापालिकेने मेडिकलच्या प्रवेशद्वारापुढील 804 चौरस मीटर परिसराला फेरीवाला क्षेत्र निर्धारित केले आहे. तेथील फेरीवाल्यामुळे वाहतुकीला अडथळे निर्माण होतात. परिणामी, न्यायालयाने हे फेरीवाला क्षेत्र दुसऱ्या ठिकाणी स्थानांतरित करण्यावर येत्या 15 फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश महानगरपालिकेला दिला.
अतिरिक्त सुरक्षारक्षकांची मागणी :
मेडिकलमधील सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारला अतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांची मागणी करण्यात आली आहे. तो प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित आहे. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता सरकारला या प्रस्तावावर 31 जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्यास सांगितले व 6 फेब्रुवारी रोजी त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
प्रवेशद्वारापुढे स्थायी पोलिस चौकी :
मेडिकलच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ फेरीवाले वारंवार अतिक्रमण करतात. ते कारवाईलाही जुमानत नाही. फेरीवाल्यांमुळे रुग्णवाहिका तातडीने मेडिकलमध्ये प्रवेश करू शकत नाही. न्यायालयाने यावरून महानगरपालिकेला फटकारले. तसेच, प्रवेशद्वारापुढे स्थायी पोलिस चौकी स्थापन करण्यासाठी मेडिकल अधिष्ठात्यांनी पोलिस आयुक्त्तांना अर्ज सादर करावा व पोलिस आयुक्तांनी त्यावर तातडीने निर्णय घेऊन 25 जानेवारीपर्यंत माहिती कळवावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
पक्क्या बांधकामाला स्थगिती :
मेडिकल प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूंना महानगरपालिकेचे 42 गाळे आहेत. ते गाळे भाड्याने देण्यात आले आहेत. गाळेधारकांनी फुटपाथवर पक्के बांधकाम केले आहे. न्यायालयाने ही बाबही गांभीर्याने घेतली व यासंदर्भात येत्या 25 जानेवारीपर्यंत सविस्तर माहिती देण्याची सूचना मनपाला केली. तसेच, तेव्हापर्यंत या ठिकाणी कोणतेही पक्के बांधकाम करू नका, असा आदेश दिला.