नागपूर (Nagpur) : शेगाव येथील मंदिराच्या धर्तीवर विकास आराखडा तयार करून धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, आरोग्य सुविधा आणि पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून दीक्षाभूमीचा विकास करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकार, एनआयटी आणि नागपूर विकास प्राधिकरणाला दीक्षाभूमीच्या विकासाचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुविधांचा अभाव...
एॅड. शैलेश नारनवरे यांनी नागपूर खंडपीठात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी नागपुरात लाखो अनुयायांसह बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली होती, त्यामुळे दीक्षाभूमीचे नाव जगभरात ओळखले जाते. दरवर्षी धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या निमित्ताने देश-विदेशातून लाखो अनुयायी दीक्षाभूमीवर येतात. यावेळी अनुयायांची गर्दी आणि तुलनेने मुलभूत सुविधांचा अभाव यामुळे नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. विशेष म्हणजे दीक्षाभूमीला ‘अ’ पर्यटनाचा दर्जा मिळाला आहे, त्यामुळे दीक्षाभूमीचाही शेगाव मंदिराप्रमाणे विकास करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
किती निधी मिळाला...
या याचिकेवर बुधवारी न्या. अतुल चांदूरकर आणि न्या. अभय मंत्री यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला दीक्षाभूमीला आतापर्यंत किती विकासनिधी मिळाला आणि त्यातील किती विकासकामांवर खर्च झाला याची माहिती देणारा सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अहवाल सरकारला 6 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयात सादर करायचा आहे.