नागपूर (Nagpur) : देशात दळणवळण क्रांती झाली आहे. शहरांच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचण्यासाठी मोबाईल कंपन्या स्पर्धा करत आहेत. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील दुर्गम भाग अजूनही मोबाईल नेटवर्कपासून वंचित आहे. नागपूर जिल्ह्यातील वनपरिक्षेत्रातील अनेक गावांमध्ये इंटरनेट सेवा उपलब्ध नसून मोबाईल कनेक्टिव्हिटीसाठीही गावापासून दूर जावे लागते. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीअभावी शासनाच्या अनेक योजना गावागावात पोहोचू शकल्या नाहीत. ही समस्या सोडविण्यासाठी नागपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांनी पुढाकार घेतला आहे. जिल्ह्यातील दुर्गम भागात वसलेली 3 डझनहून अधिक गावे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीने जोडण्यासाठी मोबाईल कंपनीकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीने जोडल्यानंतर या गावांमध्ये सरकारच्या विविध योजना पोहोचण्याची आशा आहे.
इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आढळली
सीईओ सौम्या शर्मा यांनी गेल्या दिवशी पारशिवनी तहसीलच्या कोलितमारा परिसराला भेट दिली. यावेळी शाळा व ग्रामपंचायतींना भेटवस्तू देण्यात आल्या. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीअभावी सरकारच्या अनेक योजना राबवण्यात अडचणी येत असल्याचे समोर आले. ही समस्या सोडवण्यासाठी त्यांनी मोबाईल कंपन्यांशी संपर्क साधला. मोबाईल नेटवर्कसाठी टॉवर उभारण्यासाठी वनविभागाकडून परवानगी न मिळाल्याचे कारण देण्यात आले. वनविभागाशी संपर्क साधून ही समस्या दूर करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायतींकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत
इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठी मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी ग्रामपंचायतींना प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितले होते. ग्रामपंचायतींनी पंचायत समितीकडे प्रस्ताव पाठविल्यानंतर जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने प्रस्ताव सादर केला. जिल्हा परिषदेने मोबाइल कंपनीकडे प्रस्ताव पाठवले आहेत. मोबाइल कंपनीच्या मुख्यालयातून मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात स्पष्ट केली आहे.
गावात मिळणार ऑनलाइन सेवा :
इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीअभावी गावातील लोकांना ऑनलाइन सेवेसाठी शहरात यावे लागते. पारशिवनी तालुक्‍यातील कोलितमारा आणि सावनेर तालुक्‍यातील सोनेवाणी परिसरातील 3 डझनहून अधिक गावांमध्ये ही यंत्रणा आहे. पटवारींना संगणक देण्यात आले. मात्र इंटरनेट सेवेअभावी शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातील सातबारा काढण्यासाठी शहरांतील सेवा केंद्रांवर जावे लागते. अंगणवाडी सेविकांना बालकांची उपस्थिती, त्यांना देण्यात येणारा पोषण आहार याबाबत ऑनलाइन माहिती भरण्यात अडचण येत आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये सेवा केंद्रे आहेत, मात्र इंटरनेट नसल्यामुळे नागरिकांना त्याचा लाभ घेता येत नाही. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीने जोडल्यानंतर या गावांमध्ये ऑनलाइन सेवा उपलब्ध होणार आहे.