नागपूर (Nagpur) : बुटीबोरीच्या विस्तारित एमआडीसीमध्ये प्रस्तावित पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स आर्थिक व तांत्रिकदृष्ट्या व्यावहारिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारच्या इंजिनियर्स इंडिया लि. (ईआईएल) या कंपनीने यासंदर्भात आपला अहवाल एमआयडीसीचे सीईओ डॉ. विपिन शर्मा यांना सोपविला.
या प्रकल्पासाठी 60 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. प्रारंभिक प्रस्तावांनुसार या प्रकल्पासाठी बुटीबोरीच्या विस्तारित एमआईडीसीमधूनच पाणी मिळेल. कच्चा माल समृद्धी महामार्गालगत टाकण्यात आलेल्या पाईपलाईनद्वारे मुंबईहून येईल. वीज व परिवहनसाठी पायाभूत सुविधा येथे आधीच उपलब्ध आहेत. राज्य सरकारने 28 डिसेंबर 2022 रोजी या प्रकल्पासाठी एमआयडीसीला नोडल एजन्सी नियुक्त केले होते. एमआयडीसीने याचा तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी ईआयएलला सोपविली. या अहवालासाठी 31 ऑगस्टची डेडलाईन होती. कंपनीने याच्या तांत्रिक बाजूंची पडताळणी करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला व डॉ. शर्मा यांनी आपला अहवाल सादर केला. यावेळी रिफायनरी तज्ज्ञ विनायक मराठे ईआयएलचे वरुण फुलझले व अनिल कुमार, एमआईडीसीके ज्वाइंट सीईओ विजय राठोड व डेप्युटी सीईओ उपेंद्र तमोरे उपस्थित होते.
पुढे काय करणार?
एमआयडीसी आता संबंधित अहवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना सादर करेल. यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये गुंतवणुकीवर चर्चा होईल. गॅस ॲथोरिटी ऑफ इंडिया (गेल) महाराष्ट्रात पेट्रोलियम कॉम्पलेक्स स्थापन करण्यासाठी उत्सुक आहे.
फीडस्टॉकसाठी आठ पर्याय :
व्यवहार्यता अहवालात फीडस्टॉकचे आठ पर्याय दिले आहेत. विदर्भ इकोनॉमिक डेव्हलपमेंटचे देवेंद्र पारेख यांनी सांगितले की, या पर्यायांमध्ये नाफ्ता व इथेन गॅसदेखील समाविष्ट आहे. संबंधित कॉम्प्लेक्स साकार झाल्यास बऱ्याच उद्योगांना येथूनच कच्चा माल उपलब्ध होईल. विदर्भात पेट्रो केमिकलची उत्पादने महाग आहेत. या प्रकल्पामुळे त्यांच्या किमतीवर नियंत्रण येईल. येथे सुमारे 60 प्रकारचे उत्पादन होईल. त्यामुळे याच्याशी संबंधित उद्योगही येतील.