नागपूर (Nagpur) : मंत्रिमंडळाने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 19 जिल्ह्यात दुग्ध प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. जिल्ह्यातील दुग्धोत्पादन वाढविण्यासाठी 149 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. यासोबतच नगर पंचायत अध्यक्षांचा कार्यकाळही अडीच वर्षांवरून पाच वर्षांचा करण्यात आला. राज्यात 6 हजार किलोमीटरचे सिमेंट रस्ते बांधण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ (NDDB) आणि मदर डेअरी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 19 जिल्ह्यांमध्ये सुरू होणाऱ्या दूध विकास प्रकल्प-2 मध्ये सहकार्य करणार आहे. याअंतर्गत येत्या तीन वर्षांत 13 हजार 400 दुभत्या गाई आणि म्हशींचे दूध उत्पादकांना वाटप करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे मुख्यालय नागपूर येथे असेल आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रकल्प अधिकारी जबाबदार असतील.
या योजनेसाठी सरकारने 149 कोटी 26 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. मात्र, या प्रकल्पाची एकूण रक्कम 328 कोटी 42 लाख रुपये आहे. उर्वरित 179 कोटी 16 लाख रुपयांचा हिस्सा शेतकरी आणि पशुपालकांना द्यावा लागणार आहे.
2026-27 मध्ये मराठवाड्यातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम, गडचिरोली, अमरावती, अकोला आणि छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, नांदेड, लातूर, धाराशिव आणि परभणी जिल्ह्यात प्रकल्प राबविला जाईल. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. यापूर्वी 2016 मध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 11 जिल्ह्यांमध्ये दूध विकास. प्रकल्प-1 राबविण्यात आला होता.
विदर्भ-मराठवाड्यात नवी दुग्धक्रांती
दुग्धविकास प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी देताना पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यात नवीन दुग्धक्रांती घडेल. या प्रकल्पांतर्गत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना गायी आणि म्हशींचे वाटप, पशु प्रजननासाठी पूरक अन्नाचा पुरवठा किंवा आधुनिक पद्धतींचा वापर करून दूध व्यवसाय करण्याचे प्रशिक्षण यासह 9 मुद्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
विखे-पाटील म्हणाले की, NDDB नागपुरात मदर डेअरीच्या माध्यमातून 500 कोटी रुपये खर्च करून दूध प्रक्रिया प्रकल्प उभारणार आहे. यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील.
यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपूरच्या प्रकल्पासाठी करार
राज्यातील 390 मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या कर्जासाठी KFW कंपनीसोबत निश्चित व्याजदराने करार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी 1564 कोटी 22 लाख रुपयांऐवजी 1494 कोटी 46 लाख रुपये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यवतमाळ, वाशीम आणि चंद्रपूरमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.