नागपूर (Nagpur) : उपराजधानी नागपूर (Nagpur) येथील एकमेव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नेहमीच मोठमोठ्या नेत्यांच्या येण्या-जाण्याने गजबजलेला असतो. सोबतच आर्थिक, राजकीय, सामाजिक दृष्टीने विमानतळाला एक वेगळेच महत्त्व आहे. तरीसुद्धा १४ वर्ष उलटूनही विमानतळाचा कायाकल्प झाला नाही. विमानतळाला ज्यासाठी मिहान इंडिया लि. ला सुपूर्द करण्यात आले होते, ते १४ वर्षे उलटूनही पूर्ण होऊ शकले नाही. येथे अजूनही नवीन विमानतळ बांधता आले नाही, त्यामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला अत्याधुनिक दर्जा आतापर्यंत मिळू शकला नाही. आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळूनही विमानतळाचा जास्तीत जास्त वापर देशांतर्गत विमान कंपन्यांसाठीच केला जात आहे. येथून फक्त २ आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे अधूनमधून दिली जातात. देशांतर्गत उड्डाणांची संख्याही वाढलेली नाही, फक्त ३० देशांतर्गत उड्डाणे उपलब्ध आहेत.
एमआयएल ठरली अपयशी
नागपूर विमानतळावर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांची संख्या वाढवण्याबरोबरच, विमानतळ आधुनिकीकरण आणि आधुनिक करण्यासाठी एमआयएलने ६ वर्षांपासून कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. विमानतळाला आधुनिक स्वरूप देण्यासाठी २०१६ मध्ये सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर टेंडर मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. टेंडर मागवण्यात आले होते, ज्यामध्ये ६ कंपन्यांनी विमानतळ विकसित करण्याची तयारी दर्शवली होती. यामध्ये एस्सेल इन्फ्राप्रोजेक्ट लि., जीएमआर विमानतळ लि., जीवीके एअरपोर्ट डेव्हलपर्स लि., पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड टाटा प्रोजेक्ट्स लि. आणि आयआरबी प्रोजेक्ट लि. समाविष्ट होते.
जीएमआर समूहाला कंत्राट मिळाले
एमआयएलने टेंडर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर नागपूरच्या विकासाचे कंत्राट जीएमआर समूहाला देण्यात आले. करार दिल्यानंतर, पुन्हा एकदा एआयएलने यू-टर्न घेतला आणि जीएमआर समूहाकडून वाढीव नफा वाटणीची मागणी केली, ज्यामुळे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मार्च २०२० मध्ये दिलेला आदेश रद्द केला ज्यामध्ये नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे अपग्रेडेशन आणि कार्यान्वित करण्यासाठी जीएमआर विमानतळांना देण्यात आलेले काम बाजूला ठेवले होते. उच्च न्यायालयाने हा आदेश मनमानी आणि अवास्तव असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, इंडिया लि. जीएमआर एअरपोर्ट्स लि. ला जारी केलेला हा आदेश बाजूला ठेवण्यास जबाबदार आहे. मिहान इंडिया लिमिटेड हा महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्यातील संयुक्त उपक्रम आहे. हा आदेश मनमानी, अवाजवी आणि अवाजवी असल्याचे आमचे मत असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे ते रद्द करण्यात आले आहे. न्यायालयाने मिहानला जीएमआर समूहासोबत करार करण्याचे आदेशही दिले. या आदेशानंतरही विमानाच्या विकासाबाबत संभ्रम कायम आहे. माहितीनुसार, जीएमआर समूहासोबत करार होणे बाकी आहे.