तीन कोटी देऊन ‘एस्सेल वर्ल्ड'चा करार केला रद्द

Nagpur
NagpurTendernama
Published on

नागपूर (Nagpur) : महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ (एफडीसीएम) आणि एस्सेल वर्ल्ड लीझर प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालयाच्या विकासाचा झालेला करार अखेर रद्द करण्यात आला आहे. या करारामुळे आफ्रिकन सफारीचा विकासासह इतर विकास रखडला होता. आता २०२४ पर्यंत आफ्रिकन सफारीसह इतरही कामे स्वतः एफडीसीएम विकसित करणार आहे.

Nagpur
फडणवीस, गडकरींच्या नागपुरात भर पावसात का आली पाणीबाणी?

एफडीसीएमने गेल्या आठवड्यातच एस्सेल वर्ल्डला ३ कोटी २१ लाख रुपये देऊन हा व्यवहार संपुष्टात आणला आहे. एस्सेल वर्ल्डलकडील ४९ टक्के शेअर संयुक्त करारा अंतर्गत त्यांच्याकडे होते. ते एफडीसीएमने खरेदी केलेले आहे. त्यामुळे आता एफडीसीएम पूर्णपणे स्वतंत्रपणे आफ्रिकन सफारी प्रकल्पाचा विकास करु शकणार आहे. गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालय विकसित करण्यासाठी एस्सेल वर्ल्डला सोबत घेतले होते. उच्चाधिकार समितीचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली एप्रिल महिन्यात या कराराबाबत अपापसातील वाद सामंजस्याने सोडवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, एफडीसीएम आणि एस्सेल वर्ल्ड यांच्यामधील काही तांत्रिक अडचणीमुळे हा व्यवहार पुढे जाऊ शकला नव्हता. त्यामुळे प्राणीसंग्रहालयाच्या दुसऱ्या टप्पाचा विकास एस्सेल वर्ल्डने निधी न दिल्याने रखडला होता.

Nagpur
४ वर्षांपूर्वी पाडलेला 'तो' पूल वर्षभरात बांधणार; 5.5 कोटीचे टेंडर

इंडियन सफारीचा आणि संपूर्ण प्रकल्प राज्य सरकार, खासगी कंपनीच्या भागीदारीतून पूर्ण करायचा होता. हा पूर्ण प्रकल्प राज्य सरकारने पूर्ण केला. तरीही कंपनीने ११ कोटींच्या मागणीसह विविध मागणी केली होती. एफडीसीएमने साडे पाच कोटींवर हा विषय मार्गी लावला. २ कोटी २९ लाख रुपयाच्या ठेवी एस्सेल वल्डने जानेवारी २०१९ मध्येच काढून घेतलेली आहे. उर्वरित रक्कम खासगी संस्थेला देण्यात आली. आम्ही ४९ टक्के शेअर्सही विकत घेतले आहेत.
गोरेवाडा प्रकल्प दोन टप्प्यात विकसित करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात इंडियन सफारी पूर्णपणे विकसित केली जात आहे. आता पुढील टप्पाही पार करीत अन त्यात संरक्षक भिंत, अंतर्गत रस्ते आणि इतर विकास कामांचा समावेश आहे. त्यासाठी आर्किटेक्ट किंवा सल्लागार नियुक्त करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने आफ्रिकन सफारीसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला आहे. आता हा प्रकल्प एफडीसीएम पूर्णपणे स्वतः विकसित करणार आहे. यापुढे भागीदारासाठी कोणतेही टेंडर काढण्यात येणार नसल्याचीही माहिती पुढे आली आहे.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com