नागपूर (Nagpur) : केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने “नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन” या योजनेच्या अंतर्गत संपूर्ण देशभर स्मार्ट मीटर्स अथवा प्रीपेड मीटर्स लावण्याचा कार्यक्रम 17 ऑगस्ट 2021 च्या अधिसूचनेनुसार जाहीर केलेला आहे. या योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशामध्ये अंदाजे 22.23 कोटी मीटर्स मार्च 2025 अखेरपर्यंत लावण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले आहे. त्यापैकी सध्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीप्रमाणे फक्त एक कोटी आठ लाख मीटर्स लावण्यात आलेले आहेत.
या योजनेनुसार महाराष्ट्र सरकारने 25 ऑगस्ट 2022 रोजी शासन निर्णय जाहीर केला. या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रामध्ये 2 कोटी 25 लाख 65 हजार स्मार्ट मीटर्स लावण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या योजनेतून शेती पंप वगळता राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर्स,प्रीपेड मीटर्स लावण्यात येणार आहेत. 20 किलोवॅट अथवा 27 हॉर्सपावरच्या आतील ग्राहकांच्या बाबतीत प्रीपेड सुविधा देणे व मोबाईल प्रमाणे जमा रक्कम संपताच वीज पुरवठा खंडित करणे या यंत्रणेमध्ये शक्य आहे. 20 किलोवॅट अथवा 27 हॉर्सपावरच्या वरील ग्राहकांच्या बाबतीत ऑनलाइन वीज पुरवठा खंडित करता येणार नाही. त्यांचा दैनंदिन वापर त्यांना व महावितरण कंपनीला कळेल. स्मार्ट मीटर्स, ट्रान्सफॉर्मर मीटर्स, फीडर मीटर्स व संबंधित सुविधा यासाठी एकूण 39 हजार 602 कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेस शासनाने मान्यता दिली आहे. परंतु सध्यास्थितित वेबसाईटवरील माहितीप्रमाणे राज्यात फक्त 1 लाख 96 हजार मीटर्स लावण्यात आलेले आहेत.
या योजनेनुसार महावितरण कंपनीने काढलेल्या टेंडर्सला 7 ऑगस्ट 2023 रोजी मंजुरी देऊन त्याप्रमाणे संबंधित पुरवठादारांना मंजूरीपत्र देण्यात आलेले आहे. संबंधित टेंडर्स, मे. अदानी, मे. एनसीसी, मे. मॉंटेकार्लो, मे. जीनस या कंपन्यांना मिळाले आहे. संपूर्ण राज्यात 2,24,61,346 मीटर्स लावले जाणार आहे. ज्यावर 26,923.46 कोटी खर्च केले जाणार आहे. तर प्रति मीटर 11,986.58 रुपये खर्च केले जाणार आहे.
मीटर्स लावण्याचे काम कधी होणार सुरु :
मंजूर टेंडरनुसार 27 महिन्यात पुरवठादाराने सर्व मीटर्स स्थापित करण्याचे व संबंधित यंत्रणा उभारणीचे काम पूर्ण करावयाचे आहे. त्यानंतर पुढे अंदाजे 83 ते 93 महिने सदर मीटर्सची दुरुस्ती, देखभाल व संबंधित कामकाज वेळच्यावेळी पुरे करायचे आहे. प्रत्यक्षात काम डिसेंबर 2023 अखेर सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र त्यावेळी ते सुरू झाले नाही. त्यानंतर मार्च 2024 पासून काम सुरू होईल असे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात अद्यापही काही पुरवठादार पूर्वतयारी करीत आहेत व त्यानंतर आता येत्या 2 ते 3 महिन्यांत काम सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे.