नागपूर (Nagpur) : यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात 'एक राज्य- एक गणवेश धोरण' राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी यंदा शासन स्तरावरून जिल्हा व तालुकास्तरावर कापड उपलब्ध करून ते बचत गटाच्या माध्यमातून शिवून घेतले जाणार होते. आणि 1 जुलैला जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी गणवेश घालून शाळेत येणार होते. परंतु शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थी गणवेश घालून आले नाही. कारण त्यांना गणवेश मिळालाच नाही.
आमदार रोहित पवार यांनी एक राज्य एक गणवेश मुद्दा मंगळवारी विधानसभेत उचलला. गणवेशसाठी वापरले जाणारे कापड हे खराब क्वालिटी चे असल्याची टिका केली. तर गणवेश साठी वापरल्या जाणाऱ्या कापडचे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुठे आहे यावर प्रश्न उपस्थित केला. तर शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना कपडे का मिळाले नाही सोबतच स्टेट पॉवर ला टेंडर का मिळाले नाही असा प्रश्न विचारला. यावर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सुद्धा विधानसभेत उत्तर दिले की, महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळाला या कामासाठी 126 कोटींचे टेंडर दिले गेले आहे. आणि यात सरकारचे 12 कोटी वाचले आहे. आणि महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळाने 9 टक्के कमी रेट दिला आहे.
30 जुलैपर्यंत होणार गणवेशची डिलीवरी :
शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत सांगितले की, सरकार हे शाळेतील सर्वच विद्यार्थ्यांना गणवेश देत आहे. त्यामुळे थोडा विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात उशीर झाला आहे. तर 44 लाख 50 हजार विद्यार्थ्यांना स्काउट गाइड चा गणवेश देण्यात येणार असल्याची पण माहिती मंत्री केसरकर यांनी दिली. आणि सांगितले की, 30 जुलाई पर्यंत सर्वच गणवेश ची डिलीवरी ही पूर्ण केली जाईल. तर येणाऱ्या 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दीनी सर्वच विद्यार्थी स्काउट गाइड च्या गणवेश करतील अशी ही हमी दिली.
महामंडळ असे करत आहे काम :
महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळातर्फे बचत गटांना गणवेश शिवण्याचे काम दिले गेले आहे. मात्र, गणवेश चे कापड उशिरा मिळाल्यामुळे गणवेश शिवण्यात उशीर होत आहे. त्यामुळे पहिल्या दिवशी जिल्हा परिषद शाळांचे विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहिले.
नागपूर जिल्हा परिषदच्या 1515 शाळेतिल विद्यार्थ्यांना मिळणार गणवेश :
नागपूर जिल्हा परिषद अंतर्गत 1515 शाळा आहेत. शाळेतिल विद्यार्थ्यांना नवीन गणवेश देण्याचा राज्य सरकारचा उपक्रम आहे. यासाठी टेंडर निघाले असून गणवेशाचे कपड हे सरकारच पुरवणार आहे. तर एका विद्यार्थ्यांला 200 रूपयाचा गणवेश मिळणार आहे. 100 रूपयाचा कापड आणि 100 रुपये गणवेशाची सिलाई दिली जाईल. आणि गणवेश शिवण्याचे काम बचत गटाला दिले गेले आहे. केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीत शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले, तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. तसेच, सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनाही देण्याबाबतचा शासन निर्णय घेतला आहे.
असा असणार गणवेश :
एक राज्य एक गणवेश अंतर्गत मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट किंवा हाफ पँट, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा गडद निळ्या रंगाची सलवार, आकाशी रंगाची कमीज असे गणवेशाचे स्वरूप असणार आहे.