नागपूर (Nagpur) : जोपर्यंत गरिबाला त्याच्या घरासाठी, निवाऱ्यासाठी जमिनीचा अधिकार मिळणार नाही तो पर्यंत गरिब हा गरिबीतून बाहेर येऊ शकणार नाही. समाजातील प्रत्येक घटकाच्या विकासासाठी कटीबद्ध होऊन विकासाची बांधिलकी आम्ही जपली आहे.
1999 मध्ये मी जेव्हा पहिल्यांदा आमदार झालो तेव्हा पहिले प्राधान्य हे कामगार कॉलनी, तुकडोजी नगर येथील गरिबांना जमिनीच्या पट्ट्यांकरीता दिले. यासाठी संघर्ष केला. मुख्यमंत्री झाल्यावर सर्वांत अगोदर प्राधान्याने याबाबत शासन निर्णयाद्वारे न्याय देऊन आजवर जवळपास 25 हजार गरिबांना जमिनीचे पट्टे त्यांच्या मालकीचे केले. भारतात पहिल्यांदा नागपूर येथून याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केले.
गजानन नगर येथील समाज भवनामध्ये सहकार्य नगर येथील शासकीय जागेवरील 73 जमिनीचे पट्टे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते संबंधित पट्टेधारकांना देण्यात आले. महसूल सप्ताहाचे औचित्य साधून आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमास स्थानिक मुन्ना यादव नझुलचे उपजिल्हाधिकारी श्रीराम मुंदडा, तहसीलदार जितेंद्र शिकतोडे व मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिक व महिला उपस्थित होत्या.
नागपूरसह अनेक महानगरात खाजगी जमिनीवर बसलेल्या लोकांचा आणि जमीन मालकांचा प्रश्न चिंतेचा बनला होता. 40 वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून राहत असलेल्या लोकांच्या निवाऱ्याचाही प्रश्न सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून सोडविण्याला आपण प्राधान्य दिले. याचबरोबर मूळ मालकाला जमिनीचा मोबदला मिळावा या कटिबध्दतेतून आपण धोरणात्मक निर्णय घेतला. मूळ जमीन मालकांशी चर्चा केली. त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यासाठी टीडीआर देण्यात आला. अशा खाजगी जमीन शासनाने सरकारी करून जे गरीब राहत आले आहेत त्यांच्या नावे हे जमिनीचे पट्टे आपण बहाल केल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
अनेक मोठ्या इमारतीच्या जागांवर झुडपी जंगलची नोंद
यापूढे कुठलाही व्यक्ती पट्ट्यापासून वंचित राहणार नाही, अशी आमची भूमिका आहे. ही कार्यवाही वास्तविक अधिक गतीने झाली असती. मधल्या काळातील दोन वर्ष याबाबत कोणतीही कार्यवाही न झाल्यामुळे आम्ही पुन्हा या प्रश्नाला गती देत आहोत. यात काही ठिकाणी झुडपी जंगल अशी जमिनीची नोंद आहे. या नोंदीमुळे मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या.
यासाठी आपण पुढाकार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात गेलो. त्या ठिकाणी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करुन घेतले. नागपुरातील रेल्वे स्थानकापासून अनेक मोठ्या इमारतीच्या जागांवर झुडपी जंगल अशी नोंद असल्याचे पुरावे कोर्ट कमिशनर यांच्या निदर्शनास आणून दिले. ही वस्तुस्थिती ठेवल्यामुळे याबाबत सकारात्मक अहवाल आपल्याला घेता आला. या चुकीच्या नोंदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. एक मोठा न्याय लोकांना आता देता येईल, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. याबाबत शासन स्तरावर मोजणी प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश शासनाला दिले आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मालकी हक्काचे पट्टे मिळून ज्यांची घरे कच्ची आहेत त्या गोरगरिबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून पक्के घर बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहेत. अनेक लोकोपयोगी, लोककल्याणकारी सामाजिक न्यायाचे निर्णय आपण घेतले आहेत, असे ते म्हणाले.