नागपूर (Nagpur) : कोरोनाने एकदा पुन्हा आपले पाय पसारने सुरु केले असून केंद्राने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. मास्क वापरण्याचे आवाहन केले, सोबतच ऑक्सिजन साठा पुरेसा ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत, परंतु नागपूर जिल्ह्यात तयार होणाऱ्या ऑक्सिजन प्लांटचे काम अनेक महिन्यापासून थंडबस्त्यात आहे. सरकारकडून आवश्यक निधीच उपलब्ध करून देण्यात न आल्याने यंत्र धूळखात पडले असून ते ही खराब होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
2020-21 च्या दरसूचित ऑक्सीजन प्लांटच्या कामाला तांत्रिक मान्यताही देण्यात आली. 200 एनएम (2) प्रति तास क्रायोजेनिक ऑक्सिजन जनरेट करणारे हे प्लांट आहेत. दोन्ही प्लांटसाठी दीड कोटींचा निधी मिळाला होता. पण त्यानंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारने स्थगिती देत अनेक कामांवरील निधी रोखला. परिणामी या प्रकल्पांचेही काम रखडले. दुसरीकडे ऑक्सिजन निर्मितीसाठी आवश्यक यंत्रांकरिता 3 कोटींची गरज होती. काही साहित्याचा पुरवठा झाला. परंतु कामच पूर्ण झाले नसल्याने हे कोट्यवधीचे यंत्रही धूळखात आहे.
2020 मध्ये कोरोना संसर्गाने अख्ख्या जगात थैमान घालते होते. त्यानंतरच्या वर्षात 2021 मध्ये दुसऱ्या टप्प्यात अधिकच हाहाकार माजला. लाखो लोकांचा यामुळे मृत्यू झाला. अनेक जण उपचाराअभावी तर अनेकांचा मृत्यू ऑक्सिजन न मिळाल्याने झाला. त्यावेळी नागपूर जिल्ह्यात परराज्यातून ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात आला होता. पुरवठा करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात आली होती. एकंदरितच ही परिस्थिती बघता जिल्ह्यात सावनेर व उमरेड येथे ऑक्सिजन प्लांट तयार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. दोन्ही प्लांटसाठी जवळपास अडीच कोटींचा खर्च होता. पण आता या प्लांटकडे आता लक्ष द्यायलाही कुणीच नसल्याने यंत्र चोरी जाण्याची शक्यता सुद्धा आहे. याचा उपयोग न झाल्यास आतापर्यंत झालेला खर्च वाया जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढल्याने केंद्र सरकारने ऑक्सिजनवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना केल्या आहे. परंतु राज्य सरकार यावर गंभीर नसल्याचे दिसते.
जीव गेल्यावर देणार का निधी
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजन न मिळाल्याने अनेकांनी जीव गमावले. भविष्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव अथवा इतरही वेळी ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये म्हणून जिल्ह्यात दोन ठिकाणी ऑक्सिजन प्लांट उभारले जात आहे. परंतु, दोन्ही प्लांटचे काम थंडबस्त्यात असून साहित्यही धूळखात आहे. निधी अभावी हे प्लांट रखडल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. लोकांचा मृत्यू झाल्यावरच सरकार या प्लांटसाठी निधी देणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.