नागपूर (Nagpur) : वादग्रस्त ठरलेल्या नानक कंस्ट्रक्शनला (Nanak Construction) काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्याच्या जिल्हा परिषदेच्या प्रस्तावावर ग्रामविकास विभागांच्या सचिवांकडे सुनावणी झाली. सचिवांनी फक्त ग्रामविकास विभागाशी संबंधित प्रकरणावरच सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट करत इतर कामांबाबत कारवाईसाठी संबंधित विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना केल्या. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेला कामांची विभागणी करून तीन विभागांकडे स्वतंत्रपणे काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे.
नानक कंस्ट्र्क्शनने सुरक्षा ठेव घोटाळा केल्याचे समोर आले. कामाचा दर्जाही अयोग्य होता. या प्रकरणी सदर पोलिस ठाण्यात गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. त्याला काळ्या यादीत टाकण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला होता. त्यानंतर त्याच्या १४ कामांची तपासणी करून सप्टेंबर २०२१ रोजी २०८ पानांचा अहवाल ग्रामविकास खात्याकडे बांधकाम विभागाने पाठविला. त्यानंतर नानक कन्स्ट्रक्शनचे (भागीदार संस्था) संचालक रोशन पंजाबराव पाटील यांना खुलासा मागविण्यात आला होता. २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी त्यांनी तो सविस्तर सादर केला.
बांधकाम विभागाने पाठविलेल्या अहवालात १४ कामांत मुदतपूर्व सुरक्षा ठेव नानक कंस्ट्रक्शनने काढून घेतल्याचे नमूद आहे. तीन विभागामधील सुरक्षा ठेवीची रक्कम काम सुरू असताना परस्पर काढण्यात आली. यात चार कामे लघुसिंचन, सहा कामे ग्रामीण पाणी पुरवठा व चार कामे बांधकाम विभागाची आहे. कारवाईसाठी ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांकडे सुनावणी झाली. जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांसह नानक कंस्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक व वकील होते. दोन्ही पक्षाकडून सचिवांसमक्ष बाजू मांडण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या वतीने १४ कामांची माहिती देण्यात आली. परंतु, सचिवांनी फक्त ग्रामविकास विभागाशी संबंधित कामांवर सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.
बांधकाम व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाशी संबंधित कामांच्या तक्रारी त्या विभागांकडे करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेला नानक कंस्ट्रक्शनला काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव तीनही विभागाकडे पाठवावा लागणार आहे. तोपर्यंत अंतिम सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.