नागपूर (Nagpur) : महापालिकेंतर्गत असलेल्या शाळांमध्ये शालेय पोषण आहाराचे कंत्राट मिळविण्यासाठी बचतगटांकडून नानाविध क्लृप्त्या लढवण्यात येतात. कंत्राट मिळविण्यासाठी काही बचतगट वार्षिक उलाढालीचीच खोटी माहिती सादर करीत असल्याचे अंकेक्षण अहवालात दिसून येत आहे. मुळात पोषण आहाराच्या कंत्राटात वर्षात तीन लाखांची उलाढाल होत नसताना बचतगटांनी ती चक्क ६५ लाखांवर दाखविल्याची माहिती समोर आली आहे.
टेंडर भरताना प्रत्येक बचतगटाला त्यांनी केलेल्या संबंधित कामात नेमकी किती उलाढाल झाली याचे विवरण देणे आवश्‍यक असते. त्या विवरणाला सनदी लेखापालाची मान्यता असणे आवश्‍यक असते. मात्र, कंत्राट मिळालेल्या तीन बचतगटांनी सादर केलेले विवरण आणि प्रत्यक्षात त्यांची उलाढाल यांच्यात कमालिचा अंतर आहे. एकीकडे पोषण आहाराचे कंत्राट मिळविताना, एक्स्पो, वृक्षारोपन, रांगोळी स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदीमध्ये केलेल्या खर्चाची आकडेवारी दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे कुठेतरी दाखविण्यात आलेले उत्पन्न व खर्च यांच्यात तफावत दिसते.
विशेष म्हणजे, एका बचतगटाकडे अंगणवाडीचे तीन केंद्र असल्यास, प्रत्येक अंगणवाडीत कमीत कमी ४० विद्यार्थी असे प्रत्येक विद्यार्थी ८ रुपये या दराने ३०० दिवस पुरवठा केल्यावरही खर्च केलेली रक्कम ३ लाखांपेक्षा वर जात नाही. असे असताना बचतगटांनी ६५ लाखांवर उलाढाल करावी हे मोठे कोडे आहे. मयूर महिला बचतगटासह अनेक बचतगटांद्वारे सादर केलेल्या कागदपत्रात ते दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे त्याकडे अधिकाऱ्यांची नजर कशी जात नाही हे कळायला मार्ग नाही. महापालिकेच्या हद्दीतील शाळांमध्ये ५ हजारावरुन २ हजार विद्यार्थ्यांसाठी नव्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. मात्र, या निविदांमध्ये बचतगटांकडून सादर करण्यात आलेल्या वार्षिक अंकेक्षण अहवालात हीच परिस्थिती असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आता महापालिका आयुक्तांनी याची चौकशी करावी अशी मागणी काही बचतगटांनी केली आहे.