नागपूर (Nagpur) : जिल्हा परिषदेतील सुरक्षा ठेव घोटाळा प्रकरणात ७९ लाखांचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. दोन वर्षातील हे नुकसान असून २०१५ पासून तपास केल्यास हा आकडा दोन कोटींच्यावर जाण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. यातील काही कंत्राटदार आणि कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात तक्रारी नोंदवल्या आहेत. मात्र अद्याप एकालाही अटक करण्यात आली नाही.
नागपूर महापालिकेत स्टेशनरी घोटाळा समोर येताच तत्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. कंत्राटदार आणि कर्मचाऱ्यांना अटकसुद्धा केली होती. अद्याप काही कर्मचाऱ्यांना जामीन मिळालेला नाही. सध्या सत्तापक्षनेते अविनाश ठाकरे आणि सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या चौकशी समितीमार्फत चौकशी केली जात आहे. जिल्हा परिषदेतील सुरक्षा ठेव घोटाळा कर्मचाऱ्यांच्या संगनमतानेच झाला असून १२ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. मात्र यातील एकालाही अटक करण्यात आली नाही.
फक्त एका कर्मचाऱ्यास निलंबित करण्यात आले असून ११ कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक तपासात वर्ष २०१९ व २०२० या काळातील सुरक्षा ठेवीची तपासणी करण्यात आली. यात कोट्यवधींची सुरक्षा ठेव मुदतीपूर्वीच काढण्यात आल्याने ७९ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज काढण्यात आला. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणार असून १२ कंत्राटदारांविरोधात पोलिसात तक्रारही दाखल करण्यात आली. सुरक्षा ठेवीची रक्कम मुदतपूर्व काढण्याचा प्रकार गेल्यात सहा- आठ वर्षापासून सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे याचा तपास किमान २०१५ पासून करण्याची गरज असल्याची मागणी दबक्या आवाजात कर्मचाऱ्याकडून होत आहे. योग्यरीत्या तपास झाल्यास जिल्हा परिषदेच्या नुकसानीची रक्कम ही ३ कोटींच्यावर निघेल. त्यामुळे मनपाच्या धरतीवर निवृत्त न्यायाधीशामार्फत करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
अद्याप गुन्हा दाखल नाही
सुरक्षा ठेव घोटाळा प्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून कंत्राटदाराविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली. दोन आठवड्याचा वेळ होत असताना अद्याप गुन्हा दाखल झाला नाही. पोलिसांकडून कारवाई करण्यास विलंब होत असल्याने तर्कवितर्क लावल्या जात आहे.