नागपूर (Nagpur) : शालेय पोषण आहाराचे कंत्राट मिळविण्यासाठी संस्थांनी बोगस कागदपत्र जोडल्याचे उघड झाले असताना, टेंडरमध्ये सहभागी झालेल्या दोन वेगवेगळ्या प्रतिस्पर्धी बचत गटांचा पत्ता एकच आढळून आला आहे. त्यावरून ही उघडउघड बनवाबनी असल्याचे स्पष्ट होते. (Nagpur Municipal Corporation News)
महानगरपालिकेच्या हद्दीत असलेल्या शाळांमध्ये पोषण आहाराचे वाटप करण्यासाठी ९ संस्थांची निवड करण्यात आली. यामध्ये अन्नाअमृत फाउंडेशन, नागपूर महिला मंडळ, सुसंस्कार बहुउद्देशिय संस्था, दीपज्योती महिला बचत गट, मयूर महिला बचतगट, निसर्ग महिला बचतगट, मॉं वैष्णवी बचतगट, संजीवनी महिला बचतगट, शिवानी महिला बचतगटांचा समावेश आहे. त्यापैकी अन्नाअमृत फाऊंडेशन, नागपूर महिला मंडळ, सुसंस्कार बहुउद्देशिय संस्था, दीपज्योती महिला बचत गट, मयूर महिला बचतगट, निसर्ग महिला बचतगटांना कंत्राट मिळविले. मात्र, यामध्ये कंत्राट मिळविणाऱ्या सुसंस्कार बहुउद्देशिय संस्था आणि टेंडर सादर करणाऱ्या सेजल महिला बचतगट यांचा पत्ता सारखा आहे. विशेष म्हणजे सेजल महिला बचतगटाला सुद्धा २३ पात्र संस्थांमध्ये स्थान देण्यात आले होते. एकाच पत्त्यावर असलेल्या दोन संस्था एकाच पद्धतीच्या कंत्राटात कशा काय पात्र होतात, हा प्रश्‍न आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या लेखी सर्व कागदपत्रांची योग्यरित्या तपासणी करण्यात आली असे सांगण्यात आले. मात्र, असे असल्यास एकाच पत्त्यावर दोन संस्था असल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास येऊ नये ही बाब संशयास्पद आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
दोन विभागांतील अंकेक्षण अहवाल वेगवेगळे
शालेय पोषण आहाराचे कंत्राट मिळविण्यासाठी गजानन महिला बचतगट, गंगा महिला बचतगट, जय जगदंबा, नवप्रतिभा, राष्ट्रीय मागासवर्गीय महिला संस्कार, रुक्मादेवी महिला बचतगट, सारिका महिला बचतगट, श्रेया महिला बचतगट, शुभम महिला बचतगट, स्नेहा महिला बचतगट, सेजल महिला बचतगट यांनी चक्क बालविकास प्रकल्पातील गरम ताजा आहाराच्या टेंडरमध्ये आणि शालेय पोषण आहारामध्ये टाकलेल्या टेंडरमध्ये २०१८-१९ या वर्षातील दोनवेगळे वार्षिक अंकेक्षण अहवाल सादर केले आहे. त्यामुळे बचतगटांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे दिसून येते. एकाच वेळी एकाच संस्थेचे दोन अंकेक्षण अहवाल कसे, हा प्रश्‍न अधिकाऱ्यांनाही पडला नाही ही बाब दुर्देवी आहे. दुसरीकडे ज्यांनी टेंडर दिलेत, त्यांचे वार्षिक अंकेक्षण अहवालही अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. दरम्यान गौतम गेडाम यांना संपर्क केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
अधिकाऱ्यांचे अर्थपूर्ण संबंध?
टेंडर प्रक्रियेमध्ये सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी संस्थांकडून टेंडर सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची तपासणी योग्यरित्या न करता, कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे बचतगटांशी अर्थपूर्ण संबंध असल्याचा आरोप टेंडरमध्ये सहभागी होणाऱ्या काही संस्थांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अधीक्षक गौतम गेडाम यांची चौकशी करण्याची मागणी देणारे पत्र राजशेखर निकोसे यांनी आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांना दिले आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी, असा प्रश्‍न आता समोर येतो आहे.