नागपूर (Nagpur) : महापालिकेतील स्टेशनरी व इतर साहित्य खरेदी घोटाळ्याच्या चौकशी समितीची आता हॅटट्रिक झाली आहे. त्यामुळे चौकशी समित्यांचा घोळ घालून हा घोटाळाच दाबण्यात प्रयत्न सुरू असल्याची शंका बळावली आहे.
आरोग्य विभागातील ६७ लाखांचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी तातडीने अतिरिक्त आयुक्तांची चौकशी समिती नेमली होती. दुसऱ्याच दिवशी स्थायी समितीचे सभापती प्रकाश भोयर यांनी या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याने तीन नगरसेवकांची उपसमिती नेमली होती. या समितीमार्फत आम्ही पाच वर्षांचा लेखाजोखा तपासणार असल्याचे सभापती प्रकाश भोयर यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे मोठे घबाड बाहेर निघेल अशी शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र सभापतींची उपसमिती महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी यांनी फेटाळून लावली. या संपूर्ण घोटाळ्याचे पडसाद महापालिकेच्या सभागृहात उमटले. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. अनेक वर्षांपासून घोटाळे सुरू असेल तर एकाच वर्षातील व्यवहाराची चौकशी का केली जात आहे असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. प्रशासनाना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वाचवायचे आहे का असे थेट प्रश्न करून उपसमिती का फेटळण्यात याचीही विचारणा आयुक्तांकडे करण्यात आली.
चौकशीसाठी सभागृहाची समिती गठीत करून महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी घोटाळ्यातील संशयित अधिकाऱ्यांचे आर्थिक अधिकार काढण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले. सभागृहाने गठीत पाच सदस्यीय समितीला चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश तसेच महालेखापरीक्षक विभागातील निवृत्ती अंकेक्षकाची नियुक्ती करण्याचेही अधिकार महापौरांनी दिले. ऑक्टोबरमध्ये घोटाळा उघडकीस येऊनही डिसेंबरपर्यंत का प्रतीक्षा करण्यात आली? असा सवालही महापौरांनी उपस्थित केला.
भाजपचे शहराध्यक्ष आणि आमदार प्रवीण दटके यांनी वरिष्ठ अधिकारीच यात गुंतले असल्याचा आरोप केला. अजूनही ७४ लाखांच्या बिलाबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही, असे नमुद करीत २१ कोटींचे देयके देण्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. प्रशासनाची चौकशी समिती नसून निस्तारण समिती असल्याची टीका केली. संपूर्ण प्रशासनाचा यात हात असल्याचा आरोपही केला.
कॉंग्रेसचे संदीप सहारे यांनी इतर साहित्य खरेदीतही मोठी तफावत असून अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू असल्याचे सांगितले. इतर साहित्याचे दर निश्चित करणारी स्थायी समितीही दोषी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. याप्रकरणी निवृत्ती न्यायाधीशामार्फत २०१६ ते २०१९ पर्यंत खरेदीच्या चौकशीची मागणी केली. स्थायी समितीचे सभापती प्रकाश भोयर यांनी निवृत्त न्यायाधीशामार्फत घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर साहित्याचे दर उपलब्ध असून मोठ्या रकमेत खरेदी कशी केली असा सवाल उपस्थित केला.
सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांनी सभागृहाची पाच सदस्यीय समिती गठीत करून निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशीची मागणी केली. आभा पांडे यांनी प्रशासनावर तोंडसुख घेतले. ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी ४० वर्षांपासून एकाच परिवारातील सदस्यांच्या पाच एजन्सींची शहनिशा न करता नोंदणी करणारे अधिकारी देखील दोषी असल्याचे मत मांडले. चौकशी समित्या वांझोट्या असल्याचे नमूद करीत चौकशीची मागणी करणार नसल्याचे प्रफुल्ल गुडधे पाटील म्हणाले.
कोरोनाने वरिष्ठ अधिकारी बचावले
सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे तसेच आमदार प्रवीण दटके यांनी महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त, आरोग्य अधिकारीच यात दोषी असून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची मागणी केली. परंतु महापौरांनी सध्या कोरोनाचा काळ असल्याने अधिकाऱ्यांची गरज असल्याचे नमूद करीत त्यांचे आर्थिक अधिकार काढण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले.