नागपूर (Nagpur) : मागील पाच वर्षांत नागपूर जिल्ह्यातील (Nagpur District) २२ सहकारी पतसंस्था (Cooperative Credit Societies) अवसायनात निघाल्या आहेत, तर तब्बल २८ संस्थांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सर्व संस्था आर्थिक घोटाळ्यामुळे डबघाईस आल्या आहेत. यापैकी सर्वांत मोठी सहकारी पतसंस्था म्हणून ओळखली जाणारी नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेतील साडेतीनशे कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे.
विद्यमान पशुसंवर्धन व क्रीडामंत्री सुनील केदार यांचे नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेवर वर्चस्व आहे. २००२ मध्ये ते संस्थेचे अध्यक्ष असताना साडेतीनशे कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यांना या प्रकरणात अटक सुद्धा झाली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एक समिती स्थापन केली होती. समितीने घोटाळ्याचा अहवाल उच्च न्यायालयाकडे सादर केला आहे. मात्र सुमारे पाच वर्षांपासून हा अहवाल बाहेर येऊ नये यासाठी मोठ्या प्रमाणात दबावतंत्राचा वापर सुरू आहे.
भाजपच्या कार्यकाळात घोटाळ्याचा अहवाल सादर होऊन न्यायालयामार्फत शिक्षा सुनावली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र भाजपलाही केदार यांना हात लावता आला नाही. आता राज्यात महविकास आघाडीचे सरकार आहे. केदार यांचा मंत्रिमंडळात समावेश आहे. त्यामुळे हा घोटाळा बाहेर येण्याची शक्यता लांबली आहे.
या बँकेवर १५ वर्षांपासून प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. मध्यंतरी मोठे शंभर कोटींचे पॅकेज देऊन जिल्हा सहकारी संस्थेला पुनर्जिवित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र कायदेशीर प्रक्रियेत निधी अडकला असल्याचे समजते.
नागपूर जिल्ह्यात एकूण ८२१ सहकारी पतसंस्था आहेत. त्यापैकी ७९५ संस्था सुरू आहेत. २९ संस्था पूर्णपणे बंद पडल्या आहेत. अवसायनात निघालेल्या संस्थांमध्ये सर्वाधिक नागपूर शहरातील १६ आहेत, तर २३ संस्थांवर प्रशासक नियुक्त आहेत. जिल्ह्यातील एकूण १३ संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेकडून ही माहिती प्राप्त झाली आहे.