नागपूर (Nagpur) : एक राज्य, एक गणवेश अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना दोन जोड गणवेश दिले जाणार होते. मात्र 15 ऑगस्टला दोन दिवस उरले आहेत, तरी गणवेश तर सोडा कापडाचा सुद्धा पत्ता नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई येथे झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात विद्यार्थ्यांना 15 ऑगस्ट पर्यंत गणवेश मिळतील आणि ते स्काउड गाईडच्या गणवेशात परेड करतील, असे आश्वासन दिले होता. मात्र ते आश्वासन खोटे ठरले आहे.
संपूर्ण राज्यासोबत विदर्भातही विद्यार्थ्यांना स्काउट गाईड आणि साधे गणवेश मिळालेले नाहीत. विद्यार्थ्यांना आशा होती की ते नवीन गणवेश घालून स्वातंत्र्य दिनी ध्वजारोहण करून स्वतंत्रता दिवस साजरा करतील. पण या चिमुकल्यांच्या आशेवर पाणी फेरले गेले आहे.
विद्यार्थ्यांना दोन जोड गणवेश दिले जाणार असून, त्यातील एक जोड स्काउट-गाइड गणवेशाचा, तर दुसरा जोड सामान्य राहणार आहे. यातील स्काउट गाइडच्या गणवेशासाठी नागपूर जिल्ह्यात कापड प्राप्त झाले आहे. मात्र, त्याचे वितरण कशाप्रकारे करायचे याबाबत मार्गदर्शन मिळालेले नाही. परिणामी कापड पडून आहे, तर दुसऱ्या गणवेशचा पुरवठा करण्यात आला असून काही ब्लॉक अद्याप बाकी आहेत. परिणामी स्वातंत्र्य दिनीही विद्यार्थ्यांना गणवेश काही मिळणार नाही, हे मात्र स्पष्ट झाले आहे.
या तालुक्यांना झाला पुरवठा...
नागपूर जिल्ह्यातिल मौदा, कुही, रामटेक, पारशिवनी, हिंगणा, कळमेश्वर या ब्लॉक मध्ये साध्या गणवेशाचा पुरवठा करण्यात आला असून सावनेर आणि कामठी ब्लॉक मध्ये 3 ते 4 दिवसांत गणवेशचा पुरवठा केला जाणार आहे. तर स्काउट गाइड गणवेशसाठी कापड येऊन पडले असल्याची माहिती समग्र शिक्षण अभियान प्रमुख प्रमोद वानखेडे यांनी दिली.
मार्गदर्शन आलेच नाही, कापडाचे करायचे काय?
स्काउट-गाइडच्या गणवेशासाठी निकष वेगळे असून, ते शिवून देण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात आली आहे. येथे गणवेशासाठी तालुकास्तरावर कापडाचा पुरवठा करण्यात आला आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांना किती कापड द्यायचे, त्याची कटींग कोण करणार, कमी-जास्त झाल्यास पुढे काय, याबाबत काहीच कळविण्यात आलेले नाही. अशात सर्व शिक्षा अभियानकडून प्रकल्प संचालकांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. मात्र, त्यांच्याकडूनही काहीच मार्गदर्शन प्राप्त झाले नाही. परिणामी कापड आले, तो तसेच पडून आहे.
नागपूर जिल्हा परिषद अंतर्गत 1515 शाळा आहेत. शाळेतिल विद्यार्थ्यांना नवीन गणवेश देण्याचा राज्य सरकारचा उपक्रम आहे. यासाठी टेंडर निघाले असून गणवेशाचे कपड हे सरकारच पुरवणार आहे. तर एका विद्यार्थ्यांला 200 रुपयांचा गणवेश मिळणार आहे. 100 रुपयांचे कापड आणि 100 रुपये गणवेशाची शिलाई दिली जाईल. गणवेश शिवण्याचे काम बचत गटाला दिले गेले आहे. केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीत शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले, तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. तसेच, सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनाही देण्याबाबतचा शासन निर्णय घेतला आहे.
असा आहे गणवेश...
एक राज्य एक गणवेश अंतर्गत मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट किंवा हाफ पँट, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा गडद निळ्या रंगाची सलवार, आकाशी रंगाची कमीज असे गणवेशाचे स्वरूप असणार आहे. महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळाला या कामासाठी 126 कोटींचे टेंडर दिले गेले आहे. यात सरकारचे 12 कोटी वाचले आहेत. महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळाने 9 टक्के कमी दर दिला आहे.