चंद्रपूर (Chandrapur) : औषधी खरेदीतील सरकारच्या कुठल्याही आदेशात नमूद नसताना चंद्रपूर जिल्हा परिषदने विशिष्ट टेंडर भरणाऱ्यांच्या फायद्यासाठी 14 कोटी प्रती वर्ष विक्रीची अट निकषात घातली. यावर आक्षेप घेत अकोला येथील लेबेन लाइफ सायंसेस कंपनीने नागपूर विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेतील औषध खरेदी चर्चेत आली आहे.
चंद्रपूर जिल्हा परिषदने 2023-24 या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण व आदिवासी उपयोजना) अंतर्गत जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे अनुदान 881.80 लाख तसेच जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे मंजूर अनुदान 785.50 लाख असे एकूण 1,467.30 लाखांतून जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थेला औषधी, साधन व साहित्यसामग्री पुरवठा करण्यासाठी 8 डिसेंबर 2023 रोजी ई-टेंडर प्रकाशित केली. यासंदर्भात 19 डिसेंबर 2023 रोजी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जि.प.मध्ये टेंडर पूर्व बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत अन्य पाच टेंडरकारांसह लेबेन लाइफ सायंसेस कंपनीचे रवींद्र देशमुख उपस्थित होते.
लेबेन लाइफ सायंसेस कंपनीचे कार्यकारी संचालक हरेश शाह यांच्या मते, लेबेन लाइफ सायंसेस ही कंपनी अकोला येथे एमआयडीसीमध्ये मानवी औषधी निर्मितीचा कारखाना चालवते. संस्थेकडे डब्लूएचओ जीएमपी, 5 एमएसएमई, स्टॉर्ट अप व विज्ञान- तंत्रज्ञान विभाग भारत सरकार मंत्रालयाची प्रमाणपत्रे आहेत. मात्र, चंद्रपूर जि.प. काढलेल्या टेंडरमध्ये महाराष्ट्र उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाने खरेदी कार्यपद्धतीची सुधारित नियमपुस्तिकेत नसलेल्या अटी लागू केल्या. टेंडर भरणाऱ्याला फक्त शासकीय विभागास 14 कोटींची प्रती वर्ष विक्रीची अट असणे असे कुठेही नमूद नाही, असे आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत कंपनीने नमूद केले आहे. त्यामुळे टेंडरमध्ये नियमानुकूल आवश्यक बदल करून योग्य तो न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
सरकारी निर्णयानुसारच 14 कोटी प्रती वर्ष विक्रीची अट टाकण्यात आली. टेंडर पूर्व बैठकीत उपस्थित झालेल्या सर्व टेंडर भरणाऱ्यांच्या सूचना नोंदविण्यात आल्या. सरकारी निर्णयातील प्रत्येक बाब लक्षात घेऊन कार्यवाही झाली, अशी माहिती विवेक जॉन्सन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जी. पी. चंद्रपूर यांनी दिली.