गोंदिया (Gondia) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गावस्तरावर करण्यात आलेल्या विविध विकासात्मक कामांवरील मजुरांची मजुरी गेल्या दीड महिन्यापासून खात्यात अद्याप जमा केली नाही. परिणामी मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदारनिर्वाह करणाऱ्या मजुरांची मागील दीड महिन्यापासून मजुरी थकल्याने आर्थिक कोंडी झाली आहे. जिल्ह्यात रोहयो कामाची मजुरांची मजुरी 54 कोटी 78 लाख 94 हजार 667 रुपये थकल्याची माहिती आहे.
ग्रामीण भागातील सामान्य जनतेला काम मिळावे तसेच गावाचा सर्वांगीण विकास साधला जावा, यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कार्यान्वित करण्यात आली. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून गावातील जॉब कार्डधारक मजुरांना किमान 100 दिवस काम देण्याची हमी दिली जाते. कुशल व कुशल प्रकारची कामे सदर योजनेमार्फत केली जातात. यामध्ये पाणंद रस्ते, तलाव खोलीकरण, पाटचाऱ्या, सिंचन विहीर, घरकुल, गुरांचा गोठा तसेच सार्वजनिक व वैयक्तिक स्वरूपाचे कामे केली विच जातात. रोहयो माध्यमातून गावपातळीवरील विकासकामांना गती येते. या माध्यमातून गावातील मजुरांना गावांमध्येच रोजगार उपलब्ध करून दिला जाते. नोंदणीकृत हजेरीपटावरील मजुरांची मजुरी त्यांच्या बचत खात्यावर जमा केली जाते. गेल्या दीड महिन्यापासून मजुरांच्या खात्यात कामाचा मोबदला मजुरीच्या स्वरूपात जमा न झाल्याने हातावर आणून पानावर खाणाऱ्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे.
जिल्हाभरात तीच स्थिती :
जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव, सडक अर्जुनी, गोरेगाव, गोंदिया, तिरोडा, देवरी, आमगाव या तालुक्यांतील व कुशल कामावरील मजुरांची मंजुरी 54 कोटी 78 लाख 94 हजार 676 रुपये गेल्या काही महिन्यांपासून थकली आहे. सार्वजनिक व वैयक्तिक कामाचा मोबदला अद्याप जमा झाला नाही, अशी विचारणा करण्यासाठी संबंधित मजूर, लाभार्थी पंचायत समितीमधील रोहयो विभागात सतत पायपीट करीत आहेत.
कुशल, अकुशल कामाचे 25 कोटी प्रलंबित :
अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विविध सार्वजनिक व वैयक्तिक कामे मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी सिंचन विहीर बांधकामसुद्धा युद्धपातळीवर केले. सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक कामाने चांगलीच आघाडी घेतली. 30 मे पासून व कुशल कामावरील मजुरांचे सहा कोटी 76 लाख 52 हजार 317 रुपयांची मजुरी आजही प्रलंबित आहे. तसेच तालुक्यात व कुशल कामांतर्गत साहित्य खरेदी व सार्वजनिक कामाचे देयके गेल्या दोन-तीन वर्षापासून थकीत असल्याची माहिती हाती लागली आहे. 2022 ते 23 मधील कुशल कामाचे 1 कोटी 7 लाख 42 हजार 246 रुपये 2023-24 मधील 6 कोटी 69 लाख 19 हजार 827 रुपये, 2024- 25 मधील 10 कोटी 50 लाख 60 हजार 793 रुपये असे एकूण कुशल कामाचे 18 कोटी 27 लाख 22 हजार 866 रुपये थकीत असल्याने कामांची गती मंदावली आहे.