Yavatmal : सहा वर्षे झाली 200 कोटींच्या 'या' प्रकल्पाचा मुहूर्त कधी निघणार?

Gharkul Yojana
Gharkul YojanaTendernama
Published on

यवतमाळ (Yavatmal) : केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत सर्वांना हक्काची घरे मिळेल, अशी घोषणा 2014 मध्ये केली होती. प्रत्यक्षात यावर 2018 मध्ये काम सुरू झाले. भागीदारी तत्त्वावर परवडणारी घरे बांधण्याचा प्रकल्प यवतमाळ शहरात प्रस्तावित करण्यात आला. 200 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून यातून 1,514 घरे बांधली जाणार आहेत. सहा वर्षे लोटूनही या प्रकल्पाचा मुहूर्त निघालेला नाही. 2018 मध्ये हाती घेतलेल्या या प्रकल्पाची किंमत वेळोवेळी वाढली आहे.

Gharkul Yojana
Mumbai : मढ-वर्सोवा पुलाचे टेंडर 'या' कंपनीच्या खिशात; 2029 कोटी रुपयांची यशस्वी बोली

ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा नाही, जे भाड्याने राहतात, अशांसाठी ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर परवडणारी घरे बांधण्याचा प्रकल्प घेण्यात आला. त्यासाठी यवतमाळ नगर परिषदेने दोन भूखंडही आरक्षित केले. नागपूर मार्गावर सर्व्हे नं. 49 आणि वडगाव परिसरातील सर्व्हे नं. 65 येथे या प्रकल्पाची सुरुवात केली जाणार होती. घरांचे संकुल उभारले जाणार होते. साधारणतः 12 लाखांपर्यंत तीन खोल्यांचे घर देणे प्रस्तावित केले होते. त्यानंतर अनेकांनी या योजनेतून घर मिळण्यासाठी अर्जदेखील केले. घरकुलासाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. शहरामध्ये राजकीय पक्षांनी शिबिर घेऊन घरकूल लाभार्थ्यांकडून अर्ज गोळा केले होते. या अर्जासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळवही केली. मात्र, त्यानंतरही अद्यापपर्यंत या घरकुलाचे काम सुरू झालेले नाही.

Gharkul Yojana
Nagpur : फडणवीस, गडकरींच्या नागपुरात चाललंय काय? 600 कुटुंबांचे घराबाहेर पडनेही का झाले मुश्किल?

558 स्वतंत्र घरकुल पूर्ण : 

शहरात ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा आहे, अशा झोपडीत राहणाऱ्या कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून लाभ दिला जातो. एकूण 1 हजार 395 घरांचा प्रस्ताव आहे. यापैकी केवळ 558 घरे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित घरांच्या बांधकामाची प्रक्रिया सुरू आहे. अतिशय महत्त्वाकांक्षी व गरिबांना हक्काचे घर देणारी योजना राबविण्यासाठी वारंवार अडथळे येत आहेत, नगरपालिकेची यंत्रणाही यात कमी पडत आहे.  शासन स्तरावर निर्माण झालेल्या अडचणी सोडविण्यात लोकप्रतिनि धींकडूनही पुढाकार घेतला जात नाही, या कारणाने या योजना रखडल्याचे सांगण्यात येते.

2023 मध्ये सुधारित मान्यता : 

घरांच्या प्रस्तावाला नगरपालिकेने राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून केंद्र सरका रकडे पाठविले होते. या प्रस्तावाला आतापर्यंत दोन वेळा सुधारित मान्यता घेण्यात आली आहे. 2023 मध्ये शेवटची मान्यता घेण्यात आली. प्रकल्पाला वेळेत सुरुवात न झाल्यामुळे त्याची किंमत वाढत चालली आहे. याच कारणाने वारंवार सुधारित मान्यतेसाठी वाढीव प्रस्ताव द्यावे लागत आहे. आता निविदा प्रक्रिया झाली असून टेक्निकल बीड उघडण्यात आली आहे.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com