भंडारा (Bhandara) : ब्रिटिशकालीन चांदपूर जलाशयाचे कालवे आणि नहरांचे नविनीकरण, अस्तरीकरण करण्याची मागणी असताना जलसंपदा विभागातून निधी खेचून आणण्यात आमदार आणि खासदार पूर्णतः अपयशी ठरले आहेत.
प्रापंच सुचिला वारंवार मंजुरी दिल्यानंतरही निधी दिली जात नाही. कालवे आणि नहरांचे सिमेंट अस्तरीकरण करण्यासाठी 150 कोटींची गरज असताना फक्त आखडता 20 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 200 कोटींच्या पॅकेजला मंजुरी प्राप्त करण्यात लोकप्रतिनिधींना अपयश आल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे विकास कामांना संथगती आहे.
ब्रिटिशकालीन चांदपूर जलाशयाचे विकास आणि कामाच्याबाबतीत आमदार व खासदारांची कमालीची उदासीनता दिसून आली आहे. जलाशयाचे खोलीकरण आजपर्यंत करण्यात आले नाही. यामुळे सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्पातून उपसा करण्यात आलेल्या पाण्याची अधिकाधिक साठवणूक करण्यात येत नाही.
चांदपूर जलाशयाचे कालवे, नहर आणि पादचाऱ्यांचे सिमेंट अस्तरीकरण करण्यासाठी 15 वर्षांपूर्वी नियोजित आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यात 60 कोटींच्या पॅकेजची मागणी करण्यात आली होती; परंतु नंतर या पॅकेजच्या निधीवर साधी सुनावणी घेण्यात आली नाही. मागणी कोट्यवधीची असताना सिमेंट रस्त्याचे अस्तरीकरण करण्यासाठी फक्त 20 ते 30 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात येत आहे. ब्रिटिशकालीन कालवे, नहर पूर्णतः जीर्ण झाले आहेत.
महत्त्वाकांक्षी सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्प तयार असताना बारमाही शेतीत उत्पादन घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. फक्त निवडणुकीत आश्वासन आणि हमी त्याचे दिल्या जात आहे. 12 हजार हेक्टर ओलिताखाली आणण्याची क्षमता चांदपूर जलाशयात आहे. उजवा आणि डावा कालव्याचे प्रत्येकी 6 हजार हेक्टर क्षेत्र निर्धारित करण्यात आले आहेत. इतकी शेती ओलिताखाली नाही. कृषी पंपाने ओलित करण्यात येत आहे. अंदाजे 8 हजार हेक्टर आर शेती जलाशयाचे संलग्नित आहे. अल्प शेती असताना रोटेशन पद्धत बंद करण्यात येत नाही.