नागपूर (Nagpur) : वर्षापूर्वी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जागेचे भाडेपट्टे शुल्क महापालिका प्रशासनाला अनेक वर्षांपासून मिळालेले नाही. एवढेच नव्हे तर या जागेचा व्यावसायिक वापर होत असल्याची माहिती मिळूनही महापालिकेने याची दखल सुद्धा घेतली नाही. आता रेल्वे विभागाच्या मागणीनुसार अजनी रेल्वे स्टेशनच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळील भूखंडाची माहिती गोळा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
आश्चर्याची बाब म्हणजे या जागेच्या बदल्यात महापालिकेने रेल्वेच्या जागेवर वंजारीनगर उड्डाणपूलही बांधला नाही, तर 1992 पासूनचा भाडेपट्टाधारकाचा ताबा काढून घेऊन महापालिकेचे अधिकारी आजही कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करत आहेत. लीज आणि दंडा बद्दल मनपा अधिकारी अज्ञात आहेत. सुमारे 318 चौरस मीटर जागेचे हस्तांतरण न झाल्याने अजनी रेल्वे स्टेशनचा पुनर्विकास प्रकल्प रखडला होता. या प्रकल्पावर संकट दिसत आहे. 2017 मध्ये वंजारीनगर उड्डाणपुलाच्या कामासाठी रेल्वे प्रशासनाची जमीन संपादित करावी लागली होती. उड्डाणपूल उभारणीच्या कामासाठी रेल्वे विभागाने 17492 चौरस मीटर जागा महापालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरित केली होती. या जमिनीची किंमत अंदाजे 37 कोटी रुपये आहे. या जागेच्या बदल्यात अजनी रेल्वे स्थानकाच्या मुख्य गेटच्या पश्चिमेकडील जागा रेल्वे विभागाने महापालिकेकडे मागितली आहे. सुमारे 318.65 चौरस मीटर जागा ताब्यात न घेता प्रस्तावित रेल्वे स्टेशन पुनर्विकासाचा आराखडा पूर्ण करण्यात येणार होता, मात्र अनेक वर्षे उलटून गेल्यानंतरही या जागेचा ताबा महापालिका प्रशासनाकडून रेल्वे विभागाला देण्यात आलेला नाही, तर या जागेचा ताबा रेल्वे विभागाला देण्यात आला नाही. रेल्वे विभाग च्या जमीनी वरच्या वंजारीनगर उड्डाणपुलावरून नियमित वाहतूक सुरू झाली आहे. एवढेच नव्हे तर महापालिका प्रशासनाकडे या जागेची पूर्ण माहितीही नाही.
1992 पासून लीजची रक्कम भरलेली नाही :
अजनी रेल्वे स्टेशनजवळील भूखंडाबाबत महापालिका प्रशासनाकडे ठोस माहिती नाही. ही जमीन 1987 पासून अमरचंद जयचंद जैन यांच्या पट्टेदाराच्या ताब्यात आहे. अमरचंद जैन यांनी निवासी जमिनीवर अनेक दुकाने चालवली आहेत. इतकेच नव्हे तर 1992 पासून महापालिकेला भाडेपट्ट्याची रक्कम देणेही पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. रिअल इस्टेट विभागाच्या कागदपत्रांनुसार, काही वर्षांपूर्वी मूळ भाडेकरार म्हणून हिरालाल शिवाजी यांना 42,000 चौरस फूट भूखंड क्रमांक 65 निवासी वापरासाठी देण्यात आला होता, परंतु कोणतीही परवानगी न घेता हिरालाल शिवाजी यांनी भूखंडाचा भाग म्हणून 318.65 चौरस मीटर जागा हस्तांतरित केली. अमरचंद जैन यांना 65 क्रमांकाची विक्री केली आहे. अमरचंद जैन यांनी सन 1987 मध्ये कागदपत्रांसह 30 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण केले होते, मात्र भाडेपट्ट्याची रक्कम आणि रक्कम न भरल्यास काय कारवाई केली, याबाबत महापालिकेकडे कोणतीही माहिती नाही. अशा स्थितीत अधिकृत कागदपत्रांनुसार 1992 पासून महापालिकेला भाडेपट्टा फी भरली जात नाही.
माहिती गोळा केल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया करणार :
महापालिका आणि रेल्वे विभाग यांच्यात भूखंड हस्तांतरणाबाबत सध्या कोणतीही माहिती नाही. संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेऊन कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली जाईल. महापालिकेच्या जागेमुळे रेल्वे स्थानकाच्या नूतनीकरण किंवा पुनर्बांधणी प्रकल्पात कोणतीही अडचण येणार नाही. शहरी भागातील मालमत्तांचीही प्रशासन तपासणी करत आहे. अशी माहिती महापालिकेचे स्थावर मालमत्ता विभाग उपायुक्त निर्भय जैन यांनी दिली.
रेल्वेच्या पत्रावर उघड़ली झोप :
रेल्वे विभागाने 14 जुलै 2020 रोजी पत्र पाठवून अजनी रेल्वे स्टेशनजवळील जागा हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती. या पत्रानंतर विभागाचे अधिकारी कारवाईत आले. अमरचंद जैन यांना निवासी भूखंड व्यावसायिक वापरासाठी नोटीस देण्यात आली होती. या वेळी अमरचंद जैन यांचा 30 वर्षांचा भाडेपट्टा 2017 मध्ये संपत असतानाही अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली नसल्याचेही समोर आले. अशा परिस्थितीत अमरचंद जैन यांनी महापालिकेच्या रिअल इस्टेट विभागात भाडेपट्टा नूतनीकरणासाठी अर्ज केला होता, मात्र हा अर्ज फेटाळण्यात आला. असे असतानाही जागा रिकामी करून ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली नाही.
कसा आहे स्टेशन पुनर्विकास प्रकल्प :
अजनी रेल्वे स्टेशन पुनर्विकास प्रकल्पाचे 11 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. प्रस्तावित योजनेसाठी 359.82 कोटी रुपये खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 40 महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. प्रस्तावित आराखड्यात अजनी रेल्वे स्थानकाच्या दोन्ही बाजूला स्टेशन इमारती बांधण्यात येणार आहेत. हे स्टेशन मेट्रो स्टेशन, सिटी बस यासह इतर वाहतूक सुविधांशी मल्टीमॉडल स्टेशन म्हणून जोडले जाईल. यासोबतच स्टेशन परिसरात 21 लिफ्ट आणि 17 एस्केलेटर बसवण्यात येणार आहेत. बहुस्तरीय पार्किंग सुविधा, दिव्यांग प्रवासी सुविधा, प्रतीक्षालय, सीसीटीव्ही सुविधा यासोबतच संपूर्ण संकुल ग्रीन बिल्डिंग म्हणून तयार करण्यात येणार आहे. या इमारतींमध्ये सौरऊर्जा, पावसाचे पाणी संवर्धन आणि हार्वेस्टिंग सुविधाही असतील.