नागपूर महापालिकेचे ५४ लाख गेले पाण्यात

ना पेट्रोल परवडत ना सीएनजी, कशाला केला उगाच खर्च
Nagpur Municipal Corporation
Nagpur Municipal CorporationTendernama
Published on

नागपूर (Nagpur) : वाढत्या खर्चाचा आकडा गाठण्यासाठी महापालिकेच्या (Nagpur Municipal Corporation) परिवहन समितीचा मोठा प्रयोग फसल्याने तब्बल ५४ लाख रुपयांचा फटका बसला आहे. आता आमचा उद्देश खर्चाच नव्हता तर प्रदूषण (Pollution) कमी करण्याचा असल्याचे सांगून महापालिका स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे.

Nagpur Municipal Corporation
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार तरीही टेंडरचे हकदार भाजपचे ठेकेदार

केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांची प्रयोगशील नेते म्हणून ओळख आहेत. ते सातत्याने भन्नाट आयडिया मांडत असतात. त्या पूर्ण करण्यासाठी आग्रहीसुद्धा असतात. नागपूर शहराला प्रदूषणमुक्त करण्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. याकरिता ते सातत्याने बायोडिझल, इलेक्ट्रिक बस वापरण्याचा आग्रह धरतात. पेट्रोल, डिझेलच्या आयातीवर होणारा कोट्यवधींच्या आकडेवारी सादर करून ते पदार्थ वापरणे किती खर्चीक आणि घातक आहे याची माहिती ते आपल्या भाषणातून देत असतात. सीएनजी, बायोडिझेल हे त्यांचे आवडीचे विषय आहेत.

Nagpur Municipal Corporation
मुंबईतील रस्त्यांसाठी पुन्हा एक हजार कोटींची नवी टेंडर

बांबूपासून तयार होणाऱ्या तेलापासून त्यांना विमानसुद्धा उडवायचे आहे. तो यशस्वी होईल किंवा नाही हे आताच सांगता येत नसले तरी गडकरी यांच्या आग्रहास्तव नागपूर महापालिकेने १८ प्रवासी बसेस सीएनजीवर परावर्तित करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रत्येक बसवर याकरिता ३ तीन लाख रुपये खर्च करण्यात आले. या बसेस तीन ते सहा महिन्यांपासून सीएनजीवर धावत असल्याने डिझेलवर होणाऱ्या खर्चाच मोठी बचत झाल्याचा दावा महापालिकेच्या परिवहन समितीमार्फत केला जात होता. या बसेस सीएनजीवर केल्या तेव्हा ते ६० रुपये लीटर तर डिझेल ८० रुपये लीटर होते. आता डिझेल आणि सीएनजीचे दर सारखे म्हणजे १०० रुपये लीटर झाले आहे. त्यामुळे सीएनजीवर केलेला ५४ लाखांचा खर्च वाया गेला आहे. त्यामुळे कशाला हा खटाटोप केला असा प्रश्न आता काही नगरसेवकच उपस्थित करीत आहे.

Nagpur Municipal Corporation
नागपूर : ७०० कोटींच्या मालमत्तेचे वार्षिक भाडे केवळ शंभर रुपये

आता गडकरी यांचा आग्रह इलेक्ट्रिक बससाठी आहे. त्या बसेस महाग आहेत. चार्जिंग स्टेशनही व्यवस्था नाही. एवढे सारे करून महागड्या बसेस घेऊन चार्जिंगचे दर वाढल्यास काय करायचे असा प्रश्नही परिवहन समितीला सतावत आहे. मात्र गडकरी यांचा आदेश टाळण्याची कोणाची हिंमत नाही. परिवहन समितीत राहायचे असेल तर आदेश मानावाच लागणार आहे. यापूर्वीच्या परिवहन समितीच्या एका अध्यक्षाची याच कारणामुळे उचलबांगडी करण्यात आली होती. त्यानंतर झालेल्या समितीच्या अध्यक्षांनी तोंडाला कुलूप लावून गडकरी यांच्या आदेशानुसार वागण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिझेल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या तीन पऱ्यांपैकी ज्यावर बस चालवायची ती आम्ही चालवून असे त्यांचे म्हणणे आहे. आज मी आहे उद्या दुसरा येईल, बस तर चालवावीच लागणार आहे. त्यामुळे जास्त डोकं खर्च करायचे नाही, साहेबांचा आदेश मानायचा आणि बस सेवा सुरू ठेवायची इतकेच आमच्या हातात असल्याचे महापालिका परिवहन समितीच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com