भंडारा (Bhandara) : मागील आठ महिन्यांपासून रेंगाळलेला जिल्हा वार्षिक योजनाअंतर्गत ग्रामपंचायतींना मिळणारा जन सुविधासाठीच्या विशेष अनुदान योजनेच्या कामावरील बंदी अखेर उठली आहे. त्यामुळे 31 मार्चपासून जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत पडून असलेल्या 15 कोटी 87 लाख रुपयांच्या निधीच्या खर्चाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक भंडाऱ्यात नव्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत झालेल्या दीर्घ चर्चेनंतर हा विषय मार्गी लागल्याने आता या कामावरील स्थगिती दिवाळीच्या तोंडावर दूर झाली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांच्या वर्तुळात आनंदाचे वातावरण दिसत आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2022-23 अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जन सुविधेच्या कामासाठी विशेष अनुदान योजनेअंतर्गत निधी वितरणाचे आदेश 31 मार्चला देण्यात आले होते. मात्र उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून एप्रिल 2023 च्या पत्रातील आदेशानंतर हा निधी थांबविण्यात आला होता. पुढील आदेशापर्यंत निधी दिला जाऊ नये, असे या पत्रात असल्याने निधी येऊनही तो खर्च करता येत नव्हता, तेव्हापासून सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू होता. ग्रामपंचायतीमधील कामांसाठी असलेला हा निधी जनसुविधेसाठी असल्याने आमदार आणि खासदारांनीही या निधीवर हक्क सांगितला होता. यामुळे निधीत आपल्याला योग्य वाटा मिळणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. दरम्यान, मध्यंतरीच्या घडामोडीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ही स्थगिती हटविण्यात आली होती. मात्र कामांसाठी ग्रामपंचायतींकडून नवीन ठराव मागण्याचे सुचविल्याने तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती. यामुळे जिल्हा परिषदेने उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारीही चालविली होती. तशी नोटीसही देण्यात आली होती. त्या नोटीसची मुदत संपल्यावरही काहीच हालचाली न झाल्याने न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी चालविली होती.
दरम्यान, पालकमंत्री बैठकीसाठी भंडाऱ्यात आले असताना जिल्हा परिषद सदस्यांनी हा विषय त्यांच्याकडे मांडला. त्यानंतर जिल्हा नियोजन अधिकारी बोरकर यांनी 30 ऑक्टोबरला एक पत्र काढून यावरील स्थगिती उठविली जात असल्याची स्पष्टता केली आहे. यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील 210 कामांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
कामे मार्गी लागतील
या संदर्भात जिल्हा परिषद अध्यक्ष गंगाधर जीभकाटे यांनी समाधान व्यक्त केले असून प्रलंबित कामे मार्गी लागतील, असा आशावाद व्यक्त केला आहे. सभापती रमेश पारधी, मदन रामटेके, राजेश सेलोकर, स्वाती वाघाये यांच्यासह सदस्य प्रेमदास वनवे, एकनाथ फेंडर, देवा इलमे, नरेंद्र ईश्वरकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते, हे विशेष!