Amravati News अमरावती : अमरावती जिल्हा परिषदेच्या (Amravati ZP) शिक्षण विभागाने डीपीसीच्या योजनेंतर्गत राबविलेल्या पाच कोटींच्या साहित्य खरेदीची ई-टेंडर मॅनेज केल्याची माहिती समोर आली आहे. म्हणूनच 1 जुलै रोजी खरेदी समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. यामध्ये इंटर अॅक्टिव्ह पॅनल पुरवठा टेंडर्सवर चर्चा होणार आहे. गत आठवड्यात पालकमंत्र्यांच्या ओएसडींनी प्रभारी सीईओ व प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांवर या टेंडर रद्द करण्यासाठी दबावतंत्र आणल्याची माहिती समोर आली होती.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने शाळांसाठी आवश्यक असलेले सोलर ऑपरेटिंग रोबोटिक्स लॅब (अडीच कोटी रुपये), तर अॅस्टानॉमी लॅब (एक कोटी रुपये) साहित्यपुरवठा करण्यासाठी 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी जेम पोर्टलवर टेंडर प्रक्रिया राबविली. मात्र, यादरम्यान लोकसभा निवडणूक असल्यामुळे हे टेंडर आचारसंहितेत अडकले. मध्यंतरी राजकारण झाल्याने या टेंडरविषयी पुनर्मूल्यांकन करण्यात आले. तथापि हे टेंडर फायन्सीअल बीड ओपन न करता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता हे टेंडर 'जेम'वरून शासनाच्या महाटेंडरवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
या टेंडरमध्ये अमरावतीतील जे पात्र पुरवठादार होते, त्यांना ही कामे मिळू नयेत, यासाठी ही खेळी खेळण्यात आल्याची माहिती आहे. टेंडर प्रकरणी सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्रीद्वय देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्याकडे तक्रारी पाठविल्या आहेत. तसेच, राज्य सरकारचे अधिवेशन सुरू असून, या प्रकरणाला न्याय देण्यासाठी विधिमंडळात आमदार यशोमती ठाकूर, आमदार बच्चू कडू यांनी लक्षवेधी सादर करावी, यासाठी अन्यायग्रस्तांनी मागणी केली आहे.
जेम पोर्टलवर 1 कोटी 87 लाख हजार रुपयांच्या इंटर अॅक्टिव्ह पॅनल पुरवठा करण्यासाठी ई- टेंडर राबविली असली तर यात लागणारे टेंडर शुल्क, एमडी शुल्क, प्रतिज्ञापत्र, अशा अनेक बाबींचा सामना पुरवठादार, कंत्राटदारांना करावा लागतो. मात्र, राजकीय दबावातून पात्र पुरवठादारावर होणाऱ्या अन्यायाची सखोल चौकशी करावी, यासाठी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बेरोजगार युवकांनी धाव घेतली आहे. प्रशासनाने नियमबाह्य निर्णय घेतल्यास दाद मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी युवकांची आहे.
शिक्षण विभागाने डीपीसीच्या निधीतून जेमपोर्टलवर 1 कोटी 87 लाख 50 हजार रुपयांच्या इंटर अॅक्टिव्ह पॅनल पुरवठा करण्यासाठी ई-टेंडर 19 जून 2024 रोजी प्रसिद्ध केली, तर 29 जून रोजी मुदत संपली. 25 शाळांना इंटर अॅक्टिव्ह पॅनल पुरवठा करण्याचे प्रस्तावित आहे.
ही कामे सांगली, अहमदनगर येथील पुरवठादारांना मिळावी, असे नियोजन करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या ओएसडींकडून मॅसेज मिळाला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सोमवारी खरेदी समितीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत इंटर अॅक्टिव्ह पॅनल पुरवठा टेंडर रद्द करण्याचा निर्णय होईल, अशी माहिती आहे.