Amravati : 148 कोटींच्या रस्ते विकास प्रकल्पाला का मिळाली स्थगिती?

अमरावती (Amravati) : 147 कोटी 75 लाख रुपये किमतीच्या अमरावती शहराच्या रस्ते विकास प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेस नगरविकास विभागाने 1 जुलै रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार स्थगिती दिली होती. त्याचदिवशीच्या पत्राने नगरविकास विभागाने आमदार रवी राणा यांच्या पत्रातील कामांचा समावेश करून नव्याने डीपीआर पाठविण्याची सूचना अमरावती महापालिकेला केली होती.

त्यानुसार, महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने सुधारित 272 कोटी रुपयांच्या अमरावती रस्ते विकास प्रकल्पाचा डीपीआर (सर्वंकष प्रकल्प अहवाल) नगरविकास विभागाला पाठविला आहे. नगरविकास विभागाकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर त्या प्रकल्पाच्या टेंडर प्रक्रियेस सुरवात केली जाणार आहे.

1 जुलै रोजी आमदार रवी राणा यांनी दिलेल्या यादीमधील रस्ते व नाल्यांचे बांधकामाचा विस्तृत प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) संपूर्ण नकाशे सर्वेक्षणासह नगरविकास विभागाला पाठविण्यापूर्वी त्यास महापालिकेतील सहायक संचालक नगररचना व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांची प्राथमिक तांत्रिक मान्यता घ्यावी, असे निर्देशित केले होते.

त्यानुसार, महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने नुकताच तो डीपीआर नगरविकास विभागाला पाठविला आहे. त्यानुसार, बडनेरा मतदारसंघातील 13 रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, पेवर ब्लॉक व नाल्यांचे बांधकाम होणार आहे.

शासनाने 11 मार्चच्या जीआर अन्वये नगरोत्थान महाभियानांतर्गत रस्ते विकास प्रकल्प मंजूर केला होता. 1 जुलै रोजी त्याला स्टे देण्यात आला. विशेष म्हणजे ते देताना कारण नमूद न केल्याने विकास प्रकल्पास स्थगिती देण्याचे कारण तरी काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र आता नगरविकास विभागानेच राणा यांच्या पत्राचा संदर्भ दिला. त्यामुळे त्यातील राजकारण देखील स्पष्ट झाले आहे.

राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या उपसचिवांच्या 1 जुलै रोजीच्या पत्रानुसार, रवी राणा यांनी दिलेल्या यादीमधील रस्ते व नाल्यांच्या बांधकामाचा सुमारे 272 कोटींचा डीपीआर नव्याने पाठविण्यात आला आहे. नगरविकास विभागाच्या प्रशासकीय मान्यतेची प्रतीक्षा आहे. ते पत्र 10 जुलैचे नसून 1 जुलैचे आहे. टिप्पणीमध्ये दिनांकाबाबत चूक झाली. ती दुरुस्त करण्यात आली, अशी प्रतिक्रिया रवींद्र पवार, कार्यकारी अभियंता यांनी दिली.

आमदार राणा यांनी सुचविलेल्या पत्रावर महापालिकेकडून डीपीआर बोलावण्याचे नगरविकासचे पत्र 10 जुलै रोजीचे असल्याचा संदर्भ आहे. तर दुसरीकडे त्यांनी सूचविलेल्या कामांना, डीपीआर बनविण्यासाठी पीएमसी म्हणून नियुक्त्तीस मंजुरी देण्यास त्याआधीच 4 जुलै रोजीच्या प्रशासकीय विषयाने मान्यता दिल्याचे दिसून आले. मात्र, नगरविकास विभागाचे ते पत्र 10 जुलैचे नसून 1 जुलैचे आहे. त्या अनावधानाने 10 जुलै असे दर्शविण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण सहायक अभियंता अजय विंचुरकर यांनी दिले.