अमरावती (Amravati) : 361 कोटींवर पोहोचलेल्या पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या कुटुंबांना विशेष बाब म्हणून आर्थिक पॅकेज देण्यात येणार आहे. त्याला 10 जानेवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी नेमका किती खर्च येईल, याची चाचपणी अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभागाने चालविली आहे. रोहण खेड व पर्वतापूर येथील 464 बाधित कुटुंबांना या आर्थिक पॅकेजचा लाभ होईल.
आर्थिक पॅकेजसाठी आवश्यक रकमेची परिगणना, निधी उपलब्धता व अंमलबजावणीची जबाबदारी जलसंपदाकडे असेल. दरम्यान, 2008 मध्ये 62.76 कोटी रुपयांच्या या योजनेची किंमत 2021 मध्ये 361.61 कोटी रुपयांवर पोहोचली. मात्र, अद्यापही तेथील भूसंपादन व पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली निघालेला नाही.
अमरावती तालुक्यातील टेंभानजीकच्या पेढी नदीवर 4.65 दलघमी क्षमतेचे पेढी बॅरेज धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाद्वारे अमरावती तालुक्यातील 2232 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाचा लाभ होणार आहे. मात्र रोहन खेड व पर्वतापूर ग्रामस्थांचे अद्यापही भूसंपादन व पुनर्वसन झालेले नाही. या प्रकल्पामुळे रोहनखेडा, पर्वतापूर आणि दोनद ही तीनच गावे बाधित होणार आहेत. दोनद ग्रामस्थांनी रुस्तमपूरला पुनर्वसन मागितले आहे.
असे राहील पॅकेज
प्रधानमंत्री (ग्रामीण) आवास योजनेतील निकषाप्रमाणे बांधलेल्या घराऐवजी आता 1 लाख 65 हजार रुपये निर्वाह भत्ता बाधित स्थलांतरित कुटुंबाला दरमहा एक वर्षासाठी 3 हजार रुपये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना अतिरिक्त 50 हजार रुपये दिले जातील. वाहतूक भत्त्यापोटी प्रत्येक बाधित स्थलांतरित कुटूंबाला वाहतूक खर्च म्हणून 50 हजार रुपये देण्यात येणार आहे.
पशुधन व छोट्या दुकानदारांनाही आर्थिक मदत मिळणार
बाधित स्थलांतरित कुटुंबाला देण्यात येणाऱ्या आर्थिक पॅकेजला मान्यता देताना यात पशुधन किंवा छोट्या दुकानदारांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यावेळी पशुधन असणाऱ्यांना किंवा छोट्या दुकानदारांना द्यावयाची आर्थिक मदत गोठा किंवा छोटे दुकान असणाऱ्या कुटुंबाला एकवेळचे 25 हजार रुपये देण्यात येतील. तर कारागीर व छोट्या व्यापाऱ्यांना एकवेळचे अनुदान म्हणून व घर बदलल्यानंतर एकवेळचा पुनस्थापना भत्ता म्हणून 50 हजार रुपये देण्यात येतील.
रोहनखेड व पर्वतापूर या दोन गावांतील बाधित कुटुंबांसाठी शासनाने आर्थिक पॅकेज घोषित केले. क्षेत्रिय स्तरावर त्यासाठी कार्यवाही केली जाईल. त्या दोन गावांनी एकरकमी पॅकेजचा प्रस्ताव दिला होता, अशी माहिती अमरावती विशेष प्रकल्प बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता गणेश कथले यांनी दिली.