Amravati News अमरावती : महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाला मर्यादा आल्याने स्वच्छता विभागातील जुन्या व नव्या कंत्राटदारांचा (Contractors) पगार कमी केला आहे. त्यांचे सुमारे १७ कोटी रुपये महापालिका प्रशासनाकडे अडकले आहेत. त्याचा दुष्परिणाम शहरातील एकंदर स्वच्छतेवर होत असल्याचे वास्तव आहे.
जुन्या 23 कंत्राटदारांचे सुमारे 112 देयके अडकली असून, त्यांची एकूण थकीत रक्कम 9 कोटी रुपयांच्या घरात आहे, तर फेब्रुवारीपासून अंमलात आलेल्या नव्या झोननिहाय कंत्राटदारांची देखील चार महिन्यांची देयके देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे साहजिकच जुने व नवे कंत्राटदारदेखील महापालिका आयुक्त देविदास पवार यांच्या दालनाची पायधूळ माथी लावत आहेत.
नव्या झोननिहाय कंत्राटदारांपैकी झोन क्रमांक 2 व झोन क्रमांक 4, अशा दोन झोनची प्रत्येकी दोन बिले सध्या प्रक्रियेत आहेत. त्यापैकी झोन क्रमांक प्रत्येकी 36 लाखांची दोन देयके अंतिम मान्यतेसाठी आयुक्तांच्या दालनात आहेत. उर्वरित झोन क्रमांक 1, झोन क्रमांक 3 व झोन क्रमांक 5 च्या कंत्राटदार संस्थांनी अद्याप देयकेच सादर केली नाहीत.
प्रशासन पैसे नसल्याचा निर्वाळा देत असल्याने नव्या स्वच्छता कंत्राटदारांना फेब्रुवारी ते मे अशा चार महिन्यांपैकी एक रुपयाही अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे स्वच्छता कामगारांना त्यांचा मोबदला द्यावा तरी कसा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा आहे. दुसरीकडे, जुन्या कंत्राटदारांचे कंत्राट संपुष्टात आल्याने त्यांना प्रशासनाकडे विनंती व पाठपुरावा करण्याशिवाय पर्याय नाही.
जुन्या स्वच्छता कंत्राटदारांची काही देयके मनपाकडे थकीत आहेत. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नाही. तरीदेखील चर्चा करून नेमकी किती रक्कम देणे शक्य आहे, तितकी रक्कम दिली जाईल, अशी प्रतिक्रिया आयुक्त देविदास पवार यांनी दिली.
स्वच्छता कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष संजय माहूरकर यांनी सांगितले की, जुन्या कंत्राटदारांच्या थकीत देयकासाठी महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली. काही तजवीज करतो, असे ठेवणीतील उत्तर आयुक्तांकडून मिळाले. आमच्यावर लाखो रुपयांचे कर्ज झाले आहे.
प्रभागनिहाय 22 व बाजारासाठी 1 अशा 23 कंत्राटदारांचे कंत्राट डिसेंबर 2023 ला संपले. पुढे जानेवारी 2024 पर्यंत त्यांना मुदतवाढ देखील देण्यात आली. त्यानंतर मात्र फेब्रुवारी 2024 पासून नवे झोननिहाय कंत्राट अंमलात आले. मात्र, जुन्या कंत्राटदारांचे सुमारे नऊ कोटी रुपयांचे 112 देयके महापालिका प्रशासनाकडे अडकले आहेत.
जुन्या स्वच्छता कंत्राटदारांनी त्यांच्या थकीत 14 कोटींच्या देयकासाठी 10 ऑगस्ट 2023 रोजी थेट कचरागाड्याच महापालिकेत आणल्या होत्या. त्यानंतर डिसेंबरपर्यंत त्यांचे काही देयके देण्यात आले. मात्र, आता जुन्यांचा कंत्राट संपुष्टात आल्याने त्यांच्याकडे आंदोलनाचा पर्याय उपलब्ध नाही.