Amravati News अमरावती : जिल्ह्यात 16 मार्चपासून आचारसंहिता लागू झाल्याने पाणीटंचाईची कामे रखडली होती. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारकडे मार्गदर्शन मागितले होते, तसेच विभागीय आयुक्तांनीही 4 एप्रिल रोजी पत्र दिले होते. त्या अनुषंगाने सरकारच्या पाणीपुरवठा विभागाचे पत्र 30 एप्रिल रोजी प्राप्त झालेले आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे आता करता येणार आहे.
अटी पूर्ततेच्या अधीन राहून ही कामे कोणत्याही परिस्थितीत 15 जूनच्या आत पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात आलेले आहे. जिल्ह्यातील पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने नळ पाणीपुरवठा योजनेची विशेष दुरुस्ती व तात्पुरत्या पूरक योजनेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता आचारसंहिते पूर्वी देण्यात आल्या. 31 में पूर्वी कामे पूर्ण करण्याचे आदेशित करण्यात आलेले आहे. मात्र, टेंडर प्रक्रियेच्या काळात 16 मार्चपासून आचारसंहिता लागू झाल्याने पाणीटंचाईची कामे कशी करावीत, याबाबत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाद्वारा जिल्हाधिकाऱ्यांना 26 मार्चच्या पत्रान्वये मार्गदर्शन मागण्यात आले होते.
तात्पुरत्या पूरक नळ योजना व नळ योजनांच्या विशेष दुरुस्तीची कामांचे प्रस्ताव योग्य शिफारशीसह सरकारकडे विशेष बाब म्हणून मंजुरीसाठी पाठवाव्यात व अशा प्रस्तावांना 15 एप्रिलनंतर मंजुरी देण्यात येणार नसल्याच्या स्पष्ट सूचना आहेत. मात्र, कमी पावसामुळे उ‌द्भवलेली गंभीर पाणीटंचाई लक्षात घेता या कामांना आता सरकारद्वारा मान्यता देण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले.
पाणी टंचाईच्या ज्या कामांना जिल्ह्यास्तरावर प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आलेली कामे आता करता येतील आहे. ही सर्व कामे आता करता येतील अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी दिली.
विशेष नळयोजना दुरुस्तीकरिता 30 लाख व तात्पुरती पूरक नळ योजना दुरुस्तीकरिता 20 लाखांपर्यंत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना शासनाद्वारे प्रदान करण्यात आलेले आहेत. शिवाय ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई अंतर्गत लोकवर्गणीची अट यापूर्वीच सरकारने काढून टाकलेली आहे.
प्रस्तावित उपाययोजना कृषी आराखड्यातील आहेत. यावर्षी पूर्ण होऊन लोकांच्या उपयोगात येतील. शिवाय पाण्याचे टँकर, विहीर अधिग्रहण किंवा अन्य उपाययोजनांपेक्षा कमी खर्चात होईल, याची खात्री जिल्हाधिकारी स्तरावरून करावी. संपूर्ण पाइपलाइन बदलविण्यापेक्षा नादुरुस्त भाग तेवढाच बदलविण्यात यावा, योजनेच्या खर्चात वाढ झाल्यास सरकार जबाबदार राहणार नाही. काम करतांना या सर्व अटींचे पालन करावे लागेल.