अकोला (Akola) : भूमिगत गटार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी महापालिकेने 2 हजार 48 कोटी 60 लाख रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव तयार करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे सादर केला असता, या प्रस्तावाला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने तांत्रिक मंजुरी दिली आहे. पुढील मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव शासनाच्या सुकाणू समितीकडे सादर केला जाणार आहे.
अमृत अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात भूमिगत गटार योजनेअंतर्गत शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शिलोडा येथे 30 एमएलडी प्लॅंट उभारण्यात आला आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून मनपाला प्राप्त झालेल्या 87 कोटींच्या निधीतून प्रशासनाने मोर्णा नदीपात्रातून शिलोडापर्यंत मलजल वाहिनीचे जाळे अंथरले. या वाहिनीद्वारे शिलोडा येथे उभारण्यात आलेल्या 30 एमएलडीच्या सिवरेज ट्रीटमेंट प्लॅंटमध्ये पाण्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. तसेच सात एमएलडीचा प्लॅंट डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या परिसरात उभारण्यात आला. यादरम्यान, दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी प्रशासनाने नागपूर येथील एजन्सीची नियुक्ती केली. एजन्सीने प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर मनपाने सुधारित प्रस्ताव तयार करून तांत्रिक मंजुरीसाठी मजिप्राकडे सादर केला होता.
2 हजार 48 कोटी 69 लाख रुपयांच्या प्रस्तावाला मजिप्राने तांत्रिक मंजुरी प्रदान केली आहे. यामध्ये मलजल वाहिनीचे जाळे अंथरणे, पंम्पिंग मशिनद्वारे सांडपाण्याचा उपसा करणे, तोडफोड झालेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासह विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
800 कोटींची तरतूद मलजल वाहिनीसाठी
भूमिगतच्या दुसऱ्या टप्प्यात हद्दवाढ क्षेत्रासह संपूर्ण शहरातील लहान-मोठ्या नाल्या एकमेकांना जोडल्या जातील. अर्थात, नव्याने अंथरल्या जाणाऱ्या मलजल वाहिनीचे अंतर तब्बल 8 लाख 33 हजार 540 मीटर असल्याची माहिती आहे. या कामावर 800 कोटी 51 लक्ष 47 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मालमत्तांना जोडण्यासाठी 645 कोटींचा खर्च
भूमिगत गटार योजनेसाठी प्रतिमाणसी 100 लिटर सांडपाण्याची मोजदाद गृहीत धरण्यात येते. तरच मलजल वाहिनीद्वारे सांडपाणी प्रवाहित होऊ शकते. शहरातील 1 लाख 37 हजार 766 रहिवासी मालमत्तांमधील सांडपाणी मलजल वाहिनीला जोडण्यासाठी 645 कोटी 94 लाख रुपयांतून नवीन कनेक्शन दिले जातील.
एसटीपीसाठी 124 कोटींचा खर्च
दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेसाठी 71 एमएलडीचा मलनिस्सारण प्रकल्प (सिवरेज ट्रीटमेंट प्लॅंट) उभारला जाणार आहे. याकरिता मनपाने शिलोडा भागात सुमारे 22 एकर ई क्लास जमिनीची निवड केली आहे. एसटीपीसाठी 124 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.