नागपूर (Nagpur) : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शहरात महापालिकेमार्फत जागा उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याने तब्बल १७० कोटींची अमृत योजना रेंगाळली आहे. या योजनेंतर्गत तब्बल ४२ जलकुंभ उभारण्यात येणार होते. विशेष म्हणजे महापालिकेत देखील पाच वर्षे भाजपचीच सत्ता होती. (Nitin Gadkari - Devendra Phadnvis - Nagpur)
नागपूर शहरात 24X7 पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. सर्वांना समान पाणी मिळावे आणि टँकरमुक्त शहर व्हावे यासाठी केंद्र सकराच्या अमृत योजनेतून ४२ जलकुंभ उभारण्यात येणार होते. यापैकी एक जलकुंभ दुमजली आहे. नितीन गडकरी यांच्या हस्ते या कामाचे भूमिपूजन झाले. हा एकमेव जलकुंभ वगळता इतर एकाही जलकुंभाचे काम सुरू झालेले नाही. व्यॉपकॉस या कंपनीला याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. केंद्रातूनच ही कंपनी नेमण्यात आली आहे. त्यामुळे कंपनीच्या विरोधात तक्रार करण्यास कोणाची हिंमत नाही. दुसरीकडे महापालिकेनेसुद्धा त्यांना वेळेत जागा उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे १७० कोटींचा हा प्रकल्प आता २५० कोटींच्या घरात पोहचला आहे.
गडकरी आणि फडणवीस यांच्या कार्यकाळात झपाट्याने शहराचा विकास झाला. अनेक प्रकल्प धडाक्यात सुरू आहेत. गडकरींच्या भीतीने अनेक प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाली आहेत. तांत्रिक अडचणी चुटकीसरशी सोडवल्या जात आहेत. मेट्रो रेल्वेला स्थानकांसाठी आधी जागा उपलब्ध करून नंतर उपयोगिता बदलवली. अनेक संस्थांची जागा याकरिता घेण्यात आली आहे. त्यापैकी एकाहीच नकार देण्यास हिंमत झाली नाही. असे असले तरी सर्वांनी तहाण भागवणार अमृत प्रकल्प रखडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एखादा प्रकल्प घोषित केल्यानंतर गडकरी त्याचा सातत्याने पाठपुरावा करतात. तांत्रित अडचणी थेट फोन लावून सोडवतात. मात्र अमृत प्रकल्पाबाबत दोन्ही नेत्यांनी मात्र फारसे स्वारस्य दाखवले नाही. व्यॉपकॉस कंपनीचे मुख्यालय दिल्लीत आहे. नागपूरमध्ये फक्त कामासाठी एक कार्यालय उघडण्यात आले आहे. मात्र येथून कुठलीच माहिती दिली जात नाही. आम्हाला बोलण्याचे अधिकार नाहीत असे येथील कर्मचारी सांगतात. त्यामुळे या योजनेचे गौडबंगाल समजायला मार्ग नाही.