नागपूर : बाबासाहेबांच्या वस्तू संग्रहालयासाठी हवेत १५७ कोटी

नागपूर (Nagpur) : शांतिवन येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वस्तू संग्रहालयाच्या मुख्य इमारतीसह विविध इमारतींचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. दोन वर्षात हे काम पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. संपूर्ण परिसराचा विकास व इतर कामांसाठी आणखी १५७ कोटीची गरज आहे. तसा प्रस्ताव महिनाभरापूवीं केंद्रशासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.

बाबासाहेबांच्या दैनंदिन वस्तुसंग्रहालयातील ९० टक्के वस्तूंवर रासायनिक प्रक्रिया झाली आहे, अशी माहिती शांतिवन चिचोलीचे कार्यवाह संजय पाटील यांनी दिली. विचारकेंद्रांसह शैक्षणिक व आरोग्यदायी सोयी उपलब्ध करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धम्मदीक्षा सोहळ्यातील सूत्रधार धम्मसेनानी वामनराव गोडबोले यांनी बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील धम्मसेवक उपासक तयार व्हावे या हेतूने धम्माचा सर्वांगीण अभ्यास व्हावा यासाठी प्रशिक्षित भन्ते, धम्मसेनानी, उपासक समाजात तयार व्हावे. यासाठी काटोल रोडवर चिचोली या गावी दानातून मिळालेल्या  शांतिवन हा प्रकल्प उभारला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वापरलेले कपडे, कोट, टाय टोपी, जॅकेट, खुर्ची यांच्यासह बुद्ध आणि त्यांचा धम्म व भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा ज्या टायपराईटवर सर्वप्रथम टाइप केला. तो टायपराईटर. ऐतिहासिक धम्मदीक्षा सोहळ्यासाठी वापरण्यात आलेली बुद्धमूर्ती आदींसह बाबासाहेबांनी वापरलेल्या वस्तूंचे संग्रहालय येथे आहे. या वस्तूंवर रासायनिक प्रक्रिया केल्यानंतर आता उत्तम झाल्या आहेत.

शांतिवनात नव्याने नव्या लक्षवेधी वास्तु उभारल्या आहेत.  पॅगोडा, संग्रहालय, वसतीगृह, सभागृह, गेस्ट हाऊस, उपासना गृह, धम्मप्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय आदींचा समावेश आहे. शासनाने यासाठी विदर्भ विकास पॅकेज अंतर्गत ४०कोटी दिले. यासोबतच पर्यटन विकासांतर्गत १७ कोटी निधीही मंजूर केला. यातील ९ कोटी इमारत तसेच आतील सुशोभीकरणासाठी ४.५० कोटी दिले आहेत. डॉ. बाबासाहेब फाउंडेशनतर्फे हा निधी मिळाला. आतापर्यंत केंद्र व राज्य सरकारकडून ४० कोटीचा निधी खर्च झाला. शांतिवन परिसराच्या बाजूला असलेल्या ३२ एकरची जागा मागितली होती. यात महावितरणचे उपकेंद्र असेल. तसेच यातील ५ एकरात प्रत्येकी १ असे दोन मेगवॅट सौरऊर्जा प्रकल्प उभारला जाईल. बाबासाहेबांच्या ९८८ वस्तूंवर रासायनिक प्रक्रीया पूर्ण झाली आहे. पुन्हा २८ वस्तू पाठविण्यात आल्या आहेत. केंद्र व राज्य शासनाकडून ४० कोटींचा खर्च झाला आहे. नव्याने १५७ कोटीचा प्रस्ताव केंद्राला सादर करण्यात आला.