नाशिक (Nashik) : पुणे - नाशिक हायस्पीड रेल्वेमार्गासाठी (Pune - Nashik High Speed Railway) भूसंपादन सुरू असून, याबाबत सिन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी शेतकऱ्यांना दिले आहे. नाशिक, नगर व पुणे जिल्ह्यातून जाणाऱ्या या हायस्पीड रेल्वेचा मार्ग सिन्नर तालुक्यातून जातो. या मार्गासाठी तालुक्यातील १७ गावांमध्ये भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.
पुणे - नाशिक हायस्पीड रेल्वेमार्गासाठी सिन्नर तालुक्यातील वडझिरे, वडगांव पिंगळा, चिंचोली, मोह, देशवंडी, पाटपिंप्री, बारागावपिंप्री, कसबे सिन्नर, कुंदेवाडी, मुसळगाव, गोंदे, दातली, शिवाजीनगर, मानोरी, दोडी खुर्द, दोडी बुद्रुक, नांदुर शिंगोटे या गावांमधून लोहमार्गाचे प्रास्तावित भूसंपादन करून थेट खरेदी करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. पाटपिंप्री, बारागाव पिंप्री, वडाझरे, दातली, देशवंडी, दोडी, या गावचे दर जाहीर करून प्रतिहेक्टर मोबदल्याचे मुल्यांकन जाहीर केलेले आहे.
हे दर इतर तालुक्यांपेक्षा कमी असल्याची हरकत शेतकऱ्यांनी घेतली. त्यावर वाटाघाटीद्वारे दर ठरवले जातील, असे शेतकऱ्यांना आश्‍वासन दिले. मात्र, त्यानंतर कोणत्याही वाटाघाटी न करता शेतकऱ्यांना थेट जमिन खरेदीच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. तसेच शेतकऱ्यांनी जमिनीची खरेदी न दिल्यास जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार सक्तीने जमीन खरेदी केली जाईल, असा अधिकाऱ्यांकडून धमकीवजा इशारा दिला जात असल्याचे या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांचे म्हणणे कोणीही ऐकून सुद्धा घेतले नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे सिन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आपले गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी गाऱ्हाणे सांगून पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेमार्गासाठी जमिनी देण्याची आमची तयारी असून, विकासाला विरोध करण्याची भूमिका नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, या मार्गावरील इतर तालुक्यांच्या तुलनेने सिन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींना कमी दर दिले असून, प्रशासन आमचे म्हणणे ऐकून घेण्यास तयार नाही.
प्रशासन आमच्यावर दबाव आणणार असेल, तर या प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास आम्हाला आजीबात रस नसल्याचे यावेळी शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेत तुमचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल व तुमच्या अडचणी सोडवण्यात येतील, असे आश्‍वासन दिले. यामुळे पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनातील अडथळा लवकरच दूर होणार असल्याचे मानले जात आहे.