नाशिक (Nashik) : त्र्यंबकेश्वर येथील ब्रम्हगिरी पर्वताचे उत्खनन आणि नदी पात्रात बेकायदेशीर बांधकाम होऊ दिले जाणार नाही. पर्यावरणाचा समतोल बिघडणार नाही, ऱ्हास होणार नाही यासाठी शासनाकडून पूर्णपणे काळजी घेतली जाईल. त्र्यंबकेश्वर येथील उत्खनन व बांधकाबाबत जिल्हाधिकारी नाशिक यांना अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. हा अहवाल प्राप्त होताच योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. तसेच कुठल्याही प्रकारे बेकायदेशीर बांधकाम होऊ दिले जाणार नाही, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
अवैध बांधकामे तातडीने थांबवा, अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ व आमदार हिरामन खोसकर यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे सभागृहात केली, यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सभागृहात उत्तर दिले.
त्र्यंबकेश्वर येथील प्रश्नाबाबत आमदार हिरामण खोसकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत छगन भुजबळ यांनी सहभाग घेतला. भुजबळ यांनी सांगितले की, २० डिसेंबर २०२२ रोजी त्र्यंबकेश्वर येथील नदी पात्रामध्ये पर्यावरणाला बाधा निर्माण करणाऱ्या बांधकामाची साधूंनी बांधकामांची तोडफोड केली आहे. ब्रम्हगिरी पर्वताचे उत्खनन आणि नदी पात्रातील अवैध बांधकामांमुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून आंदोलन करणाऱ्या पर्यावरणप्रेमी नागरिकांवर त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेने २२ डिसेंबर २०२२ रोजी गुन्हा दाखल केला आहे. गोदावरीचे उगमस्थान, लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेला ब्रम्हगिरी पर्वत पोखरून मोठ्या प्रमाणात उत्खनन सुरू असून त्यामुळे येथील जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला असून पशुपक्षाचे स्थलांतर होत आहे.
ब्रह्मगिरीच्या पायथ्यालगत होणाऱ्या या उत्खननामुळे पर्वताच्या कडा कोसळून त्र्यंबकेश्वर शहराला धोका निर्माण होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. तसेच त्र्यंबकेश्वर परिसरातील ब्रम्हगिरी संरक्षणासाठी कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालानुसार पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करून परिसरातील जैव संपदेचे जतन करण्याची मागणी पर्यावरण प्रेमींनी केलेली आहे. त्र्यंबकेश्वर येथील ब्रम्हगिरी पर्वताचे उत्खनन आणि नदी पात्रातील अवैध बांधकामे तातडीने थांबवण्याबाबत शासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
यावेळी उत्तरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, या उत्खनन व बांधकाबाबत जिल्हाधिकारी नाशिक यांना अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच योग्य ती कारवाई केली जाईल. तसेच कुठल्याही प्रकारे बेकायदेशीर बांधकाम होऊ दिले जाणार नाही.