नाशिक (Nashik) : मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्यामुळे राज्यात काही पालकमंत्र्यांनी २०२२-२३ या वर्षातील नियोजनावरील स्थगिती उठवली आहे. यामुळे नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला प्राप्त निधीतील नियोजनावरील स्थगिती उठण्याची आशा निर्माण झाली आहे. नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला २०२२-२३ या वर्षात ६०० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला. त्यातील जिल्हा परिषद वगळता इतर विभागांचे नियोजन जिल्हा नियोजन समितीच्या लघुगटाच्या बैठकीत करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर सत्तांतर होऊन राज्य सरकारने सर्व नियोजनास स्थगिती दिल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या रखडलेल्या नियोजनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. दरम्यान आधीच्या पालकमंत्र्यांनी मंजूर केलेले नियोजन रद्द करणार की, तसेच ठेवणार याची उत्सुकता आहे.
नाशिक जिल्ह नियोजन समितीला २०२२-२३ या वर्षासाठी ६०० कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे. जिल्हा नियोजन समितीने सर्व प्रादेशिक व जिल्हा परिषदेच्या विभागांना नियतव्यय कळवला. त्याप्रमाणे संबंधित विभागांनी नियोजन करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार प्रादेशिक विभागांनी त्यांचे नियोजन करून प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हा नियोजन समितीसमोर सादर केले. जिल्हा परिषदेला प्राप्त नियतव्ययातून नियोजन करून प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय कारकीर्द असल्यामुळे आमदारांनी मोठ्याप्रमाणावर कामे सुचवणारी पत्रे दिली. याप्रमाणे नियोजन करणे शक्य नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी नियोजन करण्याऐवजी केवळ कामांच्या याद्या तयार करून जिल्हा नियोजन समितीच्या लघुगटाच्या बैठकीत सादर केल्या. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेचे असल्याचे सांगून आमदारांनी त्या याद्या परत पाठवल्या. यामुळे जिल्हा परिषदेचे नियोजन रखडलेले असतानाच राज्य सरकारने ४ जुलैस यावर्षी मंजूर झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यानुसार मंजूर झालेल्या नियतव्ययातून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून जिल्ह्यातील२०२२-२३ या वर्षातील सर्व विकासकामांचे नियोजन रखडले आहे. पालकमंत्र्यांच्या नियक्तीनंतर नियोजन समितीच्या निधीतील कामांवरील स्थगिती उठवली जाईल, या आशेने सर्वांना पालकमत्री नियुक्तीची प्रतीक्षा होती. मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी (दि.२४) पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या असून नाशिकचे पालकमंत्री म्हणून शिवसेनेचे दादा भुसे यांची निवड जाहीर झाली आहे.
१५० कोटींचे नियोजन रद्द होणार?
जिल्हा नियोजन समितीने प्रादेशिक विभागांना दिलेल्या नियतव्ययातून केलेल्या जवळपास १५० कोटींच्या नियोजनाला तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी मान्यता दिली आहे. जिल्हा परिषदेने नियोजन केलेले नसले, तरी त्या नियोजनात समाविष्ट करण्यासाठी सर्व आमदारांनी कामांच्या याद्या दिलेल्या आहेत. नवीन पालकमंत्री जुन्या पालकमंत्र्यांनी मंजूर केलेले नियोजन तसेच ठेवणार की रद्द करणार, याबाबत अद्याप काहीही स्पष्टता नाही. सप्तशृंग गड येथे नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी दर्शन घेतल्यानंतर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी या विषयावर बोलण्यास नकार दिला आहे. यामुळे मंगळवारी (ता. २७) नाशिक येथे आल्यानंतर काय निर्णय घेणार याची उत्सुकता लागून आहे.
देयकांची रक्कम मिळणार?
जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात आलेल्या कामांची संबंधित विभागांनी लेखा व वित्त विभागाकडे सादर केल्यानंतर तेथून जिल्हा नियोजन समितीकडे बीडीएस केले जाते. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीकडून कामांना स्थगिती असल्याचे कारण देऊन निधी दिला जात नाही. यामुळे कामे पूर्ण करूनही जिल्हा परिषदेच्या ठेकेदारांचे जवळपास ५० कोटी रुपये थकले आहेत. याबाबत टेंडरनामाने बातमी दिल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीने बीडीएसनुसार ऑनलाईन पद्धतीने रक्कम मंजूर केली. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या खात्यात ती रक्कम प्रत्यक्षात जमा केली नाही. यामुळे ठेकेदारांना अद्यापही देयकांची रक्कम मिळालेली नाही. पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर जिल्हा नियोजन समितीला देयकांची रक्कम देण्याची परवानगी मिळेल, अशी आशा आहे.