नाशिक (Nashik) : ठेकेदारांनी केलेल्या तक्रारीनंतर नाशिक जिल्हा परिषदेने (Nashik ZP) एका स्थापत्य सहायकावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशी अहवालामध्ये बांधकाम विभाग क्रमांक कार्यकारी अभियंत्यांने केलेल्या चुका निदर्शनास आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित अहवालाच्या आधारे स्थापत्य सहायकास निलंबित करणारे जिल्हा परिषद प्रशासन कार्यकारी अभियंत्याविरोधात काय कारवाई करणार, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या इमारत व दळणवळण (ईवद) क्रमांक दोनमधील स्थापत्य सहायक श्रीमती पवार या ठेकेदारांशी उद्धटपणे बोलतात. ठेकेदारांकडून कामाचे पैसे घेतात आदी तक्रारी ठेकेदारांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केल्या. याची दखल घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नियुक्त केली. या चौकशी समितीच्या अहवालात प्रथम दर्शनी श्रीमती पवार यांचा दोष असल्याचे नमूद करण्यात आल्यामुळे त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, या चौकशी समितीने ईवद क्रमांक दोनच्या केलेल्या चौकशीमध्ये कार्यकारी अभियंता श्री. नारखेडे यांनी त्यांच्या जबाबदारीचे पालन केले नसल्याचे समोर आले असून, चौकशी समितीने तसे अहवालात स्पष्टपणे नमूद केल्याचे समजते.
ईमारत व दळणवळण विभागाला मूलभूत सुविधा या लेखाशीर्षाखाली शासनानकडून मिळालला निधी ३१ मार्च २०२२ अखेर अखर्चित राहिल्यानंतर नियमानुसार ३० एप्रिलच्या आत तो निधी शासनाकडे जमा करणे आवश्‍यक होते. मात्र, ईवद क्रमांक दोनने तो निधी अद्यापही शासन जमा केला नसून त्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली नाही. त्याचप्रमाणे या कार्यकारी अभियंत्यांनी टेंडर प्रक्रिया राबवल्यानंतर एक टेंडर परस्पर रद्द केले आहे. टेंडर प्रक्रिया राबवल्यानंतर टेंडर मान्य करणे अथवा टेंडर रद्द करण्याचे अधिकार हे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील टेंडर समितीला असतात. मात्र, या समितीसमोर विषय न आणता कार्यकारी अभियंत्यांनी ते टेंडर रद्द केले आहे. या दोन्ही प्रकरणांचा उल्लेख चौकशी समितीने अहवालात नमूद केला आहे. या अहवालाच्या आधारे स्थापत्य सहायकास निलंबित केले असेल, तर त्याच अहवालातील इतर मुद्यांच्या आधारे संबंधित कार्यकारी अभियंत्यावर प्रशासक कारवाई करणार का, असा प्रश्‍न या निमित्ताने विचारला जात आहे.
पेटीएमने पैसे स्वीकारले?
स्थापत्य सहायक श्रीमती पवार यांच्याविषयी करण्यात आलेल्या तक्रारींची चौकशी करणाऱ्या समितीकडे संबंधित ठेकेदारांनी काही पुरावे दिले आहेत. त्यानुसार काही ठेकेदारांनी काम करण्यासाठी पेटीएमद्वारे रक्कम पाठवल्याचे पुरावे या समितीकडे सादर केले आहे. यामुळे या पुराव्यांच्या आधारे जिल्हा परिषद प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे ठेकेदारांचे लक्ष लागले आहे.