नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून जिल्ह्यात १०० मॉडेल स्कूल उभारण्यात येत आहेत. या शाळांमध्ये व्हर्च्यूअल रिॲलिटी सिस्टिम (दुरस्थ शिक्षण प्रणाली) उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने नावीन्यपूर्ण योजनेतून दहा लाख रुपये दिले आहेत. यासाठी शिक्षण विभागाने बंद लिफाफ्यातून पुरवठादारांकडून दर मागवले आहेत. त्यात तीन पुरवठादारांनी दर दिले असून, त्यातील एक संस्था बेंगळुरू येथील असून दोन संस्था तर चक्क अमेरिकेतील आहेत. या दुरुस्थ शिक्षण प्रणालीमध्ये असे कोणते तंत्रज्ञान आहे की, त्यासाठी महाराष्ट्रातील एकही संस्था इच्छुक नसून थेट अमेरिकेतील पुरवठादारांना सहभागी घ्यावा लागला, याचे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषदेच्या १०० शाळा मॉडेल स्कूल करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला सूचना दिल्या होत्या. यासाठी रोजगार हमी योजनेतील कामांची सरमिसळ करून त्यातून या शाळांमध्ये ४५ प्रकारची कामे केली जाणार आहेत. या शाळांमध्ये मुलांना ई लर्निंग, दुरुस्थ शिक्षण प्रणाली यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून नावीन्यपूर्ण योजनेतून निधी देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. त्यानुसार शंभर शाळांमध्ये प्रत्येक शाळेस दहा टॅब खरेदी करण्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तसेच व्हर्च्यूअल रिॲलिटी सिस्टिम (दुरस्थ शिक्षण प्रणाली) उभारण्यासाठी दहा लाख रुपये निधी दिला आहे.
पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार हा प्रकल्प राबवला जात असल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल या शंभर मॉडेलस्कूलच्या कामांचा प्रत्येक बैठकीत आढावा घेत असतात व त्यासाठी सुरू असलेल्या कामांवरही लक्ष ठेवून आहेत. त्याचप्रमाणे दुरुस्थ शिक्षण प्रणालीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मुलांना जगभरातील चांगल्या शिक्षकांचे मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी ही यंत्रणा खरेदी केली जाणार आहे. या यंत्रणेच्या खरेदीसाठी शिक्षण विभागाने सुरवातीला जीईएम पोर्टलवर तपास केला. मात्र, तेथे त्यांना पुरवठादार सापडला नाही. सरकारने दहा लाखांपर्यंत ई टेंडरशिवाय खरेदी करण्यास परवानगी दिलेली असल्यामुळे शिक्षण विभागाने ऑफलाईन टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून तीन पुरवठादारांनी बंद लिफाफ्यातून दर कळवले. या तीन पुरवठादारांमध्ये एक संस्था बेंगळुरू येथील असून दोन संस्था चक्क अमेरिकेतील आहेत. नाशिक जिल्हा परिषदेला व्हर्च्युअल रिॲलिटी सिस्टिम हवी असल्याची माहिती या संस्थांपर्यंत कशी पोहोचली, याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
स्पेसिफिकेशन कोठून आले?
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला व्हर्च्युअल रिॲलिटी सिस्टिमसाठी आवश्यक असलेले स्पेसिफिकेशन शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या प्रचार्यांकडून प्रमाणित केलेले आहे. जी वस्तू नाशिकच्या बाजारात उपलब्ध नाही, तसेच ते तंत्रज्ञान अगदी नवीन आहे, तरीही तंत्रनिकेतनच्या प्राचार्यांनी ते प्रमाणित कसे केले, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. एखादी वस्तू बाजारात उपलब्ध नसेल तर तिचे ओपन टेंडर राबवावे असा नियम असतानाही ऑफलाईन टेंडर राबवले आहे. आणखी महत्वाचे म्हणजे या प्रणालीचा वापर करताना त्यात काही बिघाड आल्यानंतर देखभाल दुरुस्ती या परदेशी कंपन्या कशा करणार याबाबत विचार केला नसल्याचे बोलले जात आहे.