नाशिक (Nashik) : मजूर सहकारी संस्थांना सरकारी कार्यालयांकडून मंजूर झालेली दहा लाखांपर्यंतची बांधकामे विना टेंडर (Tender) दिली जातात. त्यात आता सरकारने बेरोजगारांच्या नोंदणीकृत सेवा सोसायट्यांना सरकारी कार्यालयांमधील तीन लाखांपर्यंतची कामे विना टेंडर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ZP CEO) यांच्या अध्यक्षतेखाली काम वाटप समितीही आहे. या समितीच्या माध्यमातून कामे मिळवण्यासाठी नोंदणीकृत सेवा सोसायट्यांना प्रस्ताव सादर करण्यासाठी १५ डिसेंबरची मुदत देण्यात आलेली आहे.
सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांकडून अनेक लहान मोठ्या सेवा पुरवठा करण्याची कामे दिली जातात. या कामांमधील तीन लाख रुपयांच्या आतील कामे बेरोजगारांच्या सेवा सोसायट्यांना विना टेंडर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या कामांचे प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्यावर आहे. संबंधित सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांकडे अशी तीन लाख रुपयांच्या आतील कामे असल्यास त्यांनी त्याची माहिती या जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगारी व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांना कळवायची आहे. त्यानंतर या जिल्हा कौशल्य विकास कार्यालयाकडून सेवा सोसायट्यांकडून प्रस्ताव मागवले जातात. मुदतीमध्ये आलेल्या प्रस्तावांनुसार कामांचे वाटप करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेकाली काम वाटप समिती स्थापन झालेली आहे. या समितीमार्फत या सेवा सोसायट्यांना थेट अथवा सोडत पद्धतीने कामांचे वाटप केले जाते.
जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विकास केंद्राच्या सहायक आयुक्त अनिसा तडवी यांच्या कार्यालयाकडे या महिन्यात सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांकडून दहा प्रस्ताव सादर झालेले आहेत. सरकारी कार्यालयांनी त्यांच्याकडे होणारी दैनंदिन व्यवहाराची कामे, साफसफाई, आवश्‍यक सेवा, स्वच्छता तसेच कंत्राटदारांकडून करून घेतली जाणारी कामे या बेरोजगारांच्या सेवा सोसायट्यांकडून करून घ्यावीत, यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत प्रस्ताव पाठवता येणार आहे. यामुळे काम वाटप समितीसमोर सर्व प्रस्ताव एकत्रितपणे दिले जाऊन त्यांचे वाटप करता येणार आहे.
नोंदणीकृत सेवा सोसायट्यांनीही या काम वाटपातून कामे मिळवण्यासाठी जिल्हा जिल्हा कौशल्य विकास कार्यालयाकडे कागदपत्र सादर करणे आवश्‍यक आहे. त्यात प्रामुख्याने नोंदणी प्रमाणपत्र, यापूर्वी केलेल्या कामांचे प्रमाणपत्र, बँक खात्याचे विवरण पत्र, बँक खाते पुस्तिकेची छायाप्रत आदी कागदपत्रांचा समावेश आहे.