नाशिक (Nashik) : महापालिका प्रशासक तथा आयुक्तांना अंधारात ठेवून शहरात ७० मीटर उंचीच्या इमारतींच्या बांधकामावर बंदी घालण्याचा निर्णय नगररचना विभागाच्या अंगलट आला आहे. आयुक्तांनी याबाबत विचारणा केल्यानंतर त्यांनी घाईघाईने निर्णय घेतला असून प्रशासक काळात महापालिकेच्या विभागांमधील विसंवाद यानिमित्ताने समोर आला आहे. अग्निशमन विभागाची ९० मीटर उंचीची हायड्रोलिक शिडी खरेदीची प्रक्रिया दोन वर्षे लांबल्यामुळे नगर रचना विभागाने परस्पर हा निर्णय घेतला होता. मात्र, २४ तासांमध्ये त्यांनी हा निर्णय मागे घेतला.
राज्य नगरविकास विभागाने २०१९ मध्ये राज्यभर एकिकृत नगर विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली आहे. या नियमावलीमुळे नाशिक शहरात ७० मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी दिली जात आहे. ग्राहकांच्या मागणीनुसार शहरात मोठमोठे प्रकल्प उभे राहत आहेत. या इमारतींमध्ये आग लागल्यास शेवटच्या मजल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी हायड्रोलिक शिडीची आवश्यकता लागणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अग्निशमन विभागाने ९० मीटर उंचीची अग्निशमन शिडी अर्थात हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म खरेदी प्रक्रिया राबवली होती. या हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म खरेदीची प्रक्रिया २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. मात्र, ऑर्डर दिलेली संबंधित कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने ३१ मे २०२३ पर्यंत ही शिडी अग्निशमन विभागाला मिळाली नाही. त्यामुळे नगररचना विभागाने ७० मीटर उंचीच्या बांधकामांना बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. खरे तर हा धोरणात्मक निर्णय घेताना नगर रचना विभागाने महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांची मान्यता घेणे अपेक्षित होते. मात्र, नगररचना आणि अग्निशमन विभागाने परस्पर हा निर्णय घेतला.
निर्णयाबाबत साशंकता
नाशिक महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडे यापूर्वी ३२ मीटर उंचीची अग्नीप्रतिबंधक शिडी असतानाही १२० मीटर उंचीच्या इमारतींना बांधकाम परवानगी देण्यात येत होती. आता अचानक नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या पवित्र्यामुळे या निर्णयाबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. या निर्णयामागे रिअल इस्टेट क्षेत्राची कोंडी करण्याचा हेतु असल्याचे बोलले जात आहे. आयुक्तांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी दोन्ही विभागाच्या अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. परिणामी नगररचना विभागाने २४ तासांतच हा निर्णय मागे घेतला.
अठरा प्रकल्पांना बसणार होता फटका
नाशिक महापालिकेच्या नगररचना विभागाने ७० मीटरवरील इमारतींचे बांधकाम न करण्याच्या निर्णयाचा फटका शहरातील बांधकाम प्रकल्पांना बसणार होता. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने ७० मीटर उंचीपेक्षा अधिक १८ मोठ्या गृहप्रकल्पांना बांधकामाची मंजुरी दिली असून तेथे ग्राहकांकडून पूर्वनोंदणीही सुरू झाली आहे. नगर रचना विभागाने निर्णय मागे घेतल्याने या १८ प्रकल्पांना दिलासा मिळाला आहे.