नाशिक (Nashik) : सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना सध्या असलेली ३० लाख रुपयांच्या कामांसाठी टेंडरमध्ये (Tender) सहभागी होण्याची मर्यादा वाढवण्यासाठी अनेक वर्षांपासून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या संघटनांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांना यश मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी लवकरच जिल्हा परिषदेच्या कामांसाठी सुशिक्षित बेरोजगारांना टेंडरमध्ये सहभागी होण्याची मर्यादा वाढवून ७५ लाख रुपये करणार असल्याचे आश्‍वासन दिले आहे. तसे झाल्यास सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना मोठ्या कामांचे टेंडरमध्ये सहभाग घेता येणार आहे.
प्रत्येक सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यास नोकरी देऊ शकत नाही, म्हणून सरकारने त्यांना सरकारी बांधकाम क्षेत्रातील कंत्राटे घेण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी दहा लाख रुपयांच्या आतील कामांमध्ये सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ३३ टक्के कामे दिली जातात. त्याचप्रमाणे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागातील बांधकामाची कंत्राटे घेण्यासाठी ३० लाख रुपयांपर्यंत टेंडरमध्ये सहभागी होता येते. मात्र, ही मर्यादा ठरवण्याला अनेक वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे ही ३० लाख रुपयांची मर्यादा आता अपुरी पडत असल्यामुळे ती वाढवण्यात यावी, अशी या सुशिक्षित बेरोजगा अभियंत्यांची गेल्या पाच वर्षांपासून मागणी आहे.
राज्य अभियंता संघटनेने तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे याबाबत पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर वेळोवेळी सचिवांच्या तीन बैठका मुंबईला पार पडल्या. त्यांनी याबाबत सकारात्मक अहवाल सादर केला होता. मधल्या काळात हे प्रकरण मागे पडले असले तरी आता विद्यमान ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यांनी याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल व जिल्हा परिषदेत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ७५ लाख रुपयांच्या कामांच्या टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होता येईल, असे सांगितले.
सुशिक्षित बेरोजगा अभियंत्यांना दहा लाख रुपयांच्या आतील कामे काम वाटप समितीच्या माध्यमातून दिली जातात. तसेच त्यांना वर्षाला ५० लाख रुपयांपर्यंतची कामे घेता येतात. त्याचप्रमाणे खुल्या टेंडर प्रक्रियेत ३० लाख रुपयांपर्यंत सहभागी होता येते व एका वर्षभरात दीड कोटी रुपयांपर्यंतची कामे करता येतात. ही मर्यादा ७५ लाख रुपयांपर्यंत गेल्यास सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांचा खुल्या टेंडर प्रक्रियेतील सहभागी वाढू शकेल, असे राज्य अभियंता संघटनेचे म्हणणे आहे.