नाशिक (Nashik) : राज्याच्या स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्रालयाने स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) टप्पा क्रमांक दोनमधील कामे करण्यासाठी राज्यस्तरावरून ६९ ठेकेदार (Contractor) कंपन्यांचे एम्पॅनलमेंट तयार करून ते सर्व जिल्हा परिेषदांना पाठवल्यानंतर तूर्त टेंडर राबवण्याबाबत घाई करू नये, अशा तोंडी सूचना दिल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या योजनेत मंजूर केलेल्या कामांची अंदाजपत्रके चार वर्षांपूर्वीच्या दराने तयार केलेली असल्याने आता नवीन डीएसआर (शासकीय कामकाजाचे दर) प्रमाणे अंदाजपत्रक तयार करण्याचा घाट घातला जात असल्याचे समजते. यामुळे आधीच चार वर्षे उशीर झालेल्या या योजनेतील कामे सुरू होण्यास आणखी वर्षभराने उशीर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन टप्पा क्रमाक दोनची अंमलबजावणी २०२० पासून सुरू असून ही योजना २०२५ पर्यंत पूर्ण करायची आहे. त्यानंतर सरकारने निर्णय घेतल्यास टप्पा क्रमांक तीनची घोषणा होऊ शकते. स्वच्छ भारत मिशनच्या टप्पा क्रमांक दोनमध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे.
या कामांमध्ये प्रामुख्याने भूमिगत गटारी, स्थिरीकरण तळे, शोषखड्डे, प्लॅस्टिक विघटन यंत्रणा उभारणे आदींचा समावेश आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठीच्या या पायाभूत सुविधा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने या ग्रामपंचायतींचे सर्वेक्षण करून कामांचे आराखडे तयार करून त्यांचे अंदाजपत्रक तयार केले आहेत.
यामुळे राज्यातील जवळपास १५०० ग्रामपंचायतींमधील हजारो कामांचे अंदाजपत्रक तयार करून त्यांना प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या आहेत. या कामांचे टेंडर राबवण्याची वेळ आली असता पाणी पुरवठा मंत्रालयस्तरावरून राज्यस्तरावरून एकच टेंडर राबवण्याच्या नावाखाली त्या कामांची यादी मंत्रालयस्तरावर मागवून घेतली. त्यानंतर ठेकेदारांचे एम्पॅनेलमेंट तयार करून राज्यभरातील जवळपास १२०० कोटींची कामे ठराविक ६९ ठेकेदारांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता जिल्हा परिषदांना या कामांचे टेंडर प्रक्रिया तूर्त राबवू नयेत, अशा तोंडी सूचना दिल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या या कामांचे आराखडे व अंदाजपत्रक २०२० मध्ये तयार करण्यात आले आहेत. या चार वर्षांमध्ये बांधकाम साहित्य व इतर दरांमध्ये वाढ झालेली असून त्या कामांचे अंदाजपत्रक जुन्या दराने बनवण्यात आले आहेत. आता ही कामे करण्यासाठी विशेष ६९ ठेकेदारांची नेमणूक केली असून त्यांना जुन्या दराने काम करण्यास परवडणार नसल्यामुळे नव्या दराने या कामांची अंदाजपत्रके तयार करण्याबाबत काय करता येईल, याबाबत मंत्रालयस्तरावर चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
नव्या दराने अंदाजपत्रके तयार केल्यानंतर राज्यभरातील कामांची सध्याची १२०० कोटींची किंमत त्या वाढीव दरांच्या तुलनेत वाढून अखेर त्याचा बोजा केंद्र व राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
(समाप्त)