नाशिक (Nashik) : मागील महिन्यात जुनी पेन्शन लागू करावी, या मागणीसाठी आठ दिवस संपावर (Strike) गेलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे (State Government Employees) काम नाही तर वेतन नाही, या तत्वानुसार आठ दिवसांचे वेतन कपात करण्यात येणार आहे. त्याचवेळी 'वेतन कपात केली जाणार नाही', असे तोंडी आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी (CM) दिले आहे.
मात्र, अद्याप त्याबाबत सरकारने कोणतेही आदेश निर्गमित न केल्यामुळे राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. सरकारी आदेशाच्या आधी वेतन पत्रके तयार केल्यास आठ दिवसांची वेतन कपात करावी लागेल, यामुळे कोणत्याच सरकारी कार्यालयांनी वेतन बिले तयार केले नाहीत.
मागील महिन्यात नवीन कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी पंधरा लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारले होते. राज्य सरकारने सुरुवातीपासून याबाबत समिती नेमली जाईल व या समितीकडून राजस्थान, हिमाचल प्रदेश यांनी लागू केलेल्या जुनी पेन्शन योजनेचा अभ्यास करून त्यानंतर तीन महिन्यांत निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका जाहीर केली होती. मात्र, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्याच संघटनेला प्रस्ताव मान्य झाला नाही. आधी जुनी पेन्शन लागू करण्याची घोषणा करा, नंतर समिती नेमा, अशी या संघटनांची भूमिका होती.
सरकारी व कर्मचारी संघटना यापैकी कोणीही माघार न घेतल्यामुळे सर्व कायम कर्मचारी १४ पासून संपावर गेले. हा संप २१ मार्चपर्यंत चालला. दरम्यानच्या काळात मंत्रिमंडळाने नवीन पेन्शन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत काही बदल करून त्यातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कर्मचारी जुनी पेन्शनवरच ठाम होते.
यामुळे संप चिघळणार असे वाटत असतानाच कर्मचारी संघटनाच्या समन्वय समिती सदस्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी केलेल्या चर्चेनुसार सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेचा मुद्दा धोरण म्हणून मान्य केला व समितीचा अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यानुसार सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला. नवीन कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय मान्य नव्हता. मात्र, संघटनेच्या निर्णयाला त्यांनी विरोध केला नाही.
दरम्यान काम नाही तर वेतन नाही, या धोरणानुसार या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आठ दिवसांचे वेतन कपात होणार असल्याचे समोर आले. सरकारने या कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित केली नसली, तरी वेतन कपात होणार असल्याचे समजताच कर्मचारी संघटनांनी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली.
मुख्यमंत्र्यांनी संप काळातील वेतन कपात होणार नसल्याचे जाहीर केले असले, तरी याबबतचा सुधारित आदेश अद्याप निघालेला नाही. यामुळे या आदेशापूर्वी वेतनपत्रके तयार केल्यास आठ दिवसांची वेतन कपात करूनच देयके सादर करावी लागतील, यामुळे सरकारी कार्यालयांंमधील लेखा विभागाचे कर्मचारी वेतनपत्रके तयार करीत नाही. आता एप्रिलचा दुसरा आठवडा सुरू असूनही अद्याप वेतन पत्रकेच तयार न झाल्यामुळे कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यांना अद्याप वेतन मिळालेले नाही.
जिल्हा परिषदेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वेतन उशिरा होत असते. तेथेही या महिन्याचे वेतनपत्रके तयार करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, वेतनपत्रक अंतिम करण्याआधी त्यांनाही सरकारच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान दरवेळी वेतनास उशिरा झाल्यास लेखा विभागाबाबत तक्रार करणारे कर्मचारी अथवा त्यांच्या संघटना यावेळी वेतनास उशीर होऊनही चकार शब्द बोलण्यास तयार नसल्याचे दिसत आहे.